Disability Certificate New Rules : केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की पहचान और दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और एकसमान बनाने के लिए नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 18 नवंबर 2026 को यह नई व्यवस्था जारी की। इसके लागू होने के बाद 14 मार्च 2024 के पुराने दिशानिर्देशों की जगह नए मानक प्रभावी होंगे। इनका उद्देश्य अलग-अलग तरह की दिव्यांगताओं का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाना है।
दिव्यांगता के आकलन के लिए तय किए गए नए मानक
नए दिशानिर्देशों में दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया गया है। इनमें चलने-फिरने से जुड़ी अक्षमता, दृष्टि और सुनने की समस्या, बोलने एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, रक्त विकार, एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग मूल्यांकन प्रक्रिया और निर्धारित मानक रखे गए हैं।

हाथ-पैर और मांसपेशियों की परेशानी का कैसे होगा आकलन?
चलने-फिरने से संबंधित दिव्यांगता का आकलन करते समय शरीर के ऊपरी और निचले अंगों की कार्यक्षमता जांची जाएगी। हाथों की जांच में जोड़ों की गति, मांसपेशियों की ताकत, पकड़ने की क्षमता, संवेदना और अंगों के बीच तालमेल को देखा जाएगा। वहीं, पैरों और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का भी निर्धारित मानकों के अनुसार मूल्यांकन होगा।इन नियमों में अंग कटने, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए लोगों, मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़ी बीमारियों और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को भी शामिल किया गया है।

अस्थायी और स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र कब मिलेगा?
चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता के मामलों में अंग कटने की स्थिति को छोड़कर लक्षण शुरू होने के छह महीने बाद अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान है। स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर दिव्यांग व्यक्ति के अनुरोध या विशेषज्ञ की सिफारिश पर प्रत्येक 10 साल में दोबारा आकलन भी किया जा सकता है।
बौनेपन और आंख-कान की दिव्यांगता के नए नियम
नए मानकों में बौनेपन यानी ड्वार्फिज्म की पहचान के लिए भी स्पष्ट पैमाना निर्धारित किया गया है। वयस्क व्यक्ति की लंबाई 147 सेंटीमीटर से कम होने पर उसे इस श्रेणी में रखा जाएगा। निर्धारित मानक के अनुसार, 4 फीट 10 इंच से कम लंबाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी। हड्डियों की बनावट में विकृति का अलग से मूल्यांकन होगा।

दृष्टि संबंधी दिव्यांगता में पूरी तरह दृष्टिहीनता, बेहतर संभव उपचार के बाद भी 3/60 से कम दृष्टि क्षमता या 10 डिग्री से कम दृष्टि क्षेत्र को शामिल किया गया है। सुनने की क्षमता की जांच प्योर टोन ऑडियोमेट्री से होगी। बोलने और भाषा संबंधी समस्याओं में स्वरयंत्र हटाने की सर्जरी, वोकल कॉर्ड में लकवा और जीभ से जुड़ी समस्याओं का आकलन किया जाएगा।
ऑटिज्म और लर्निंग डिसएबिलिटी के लिए क्या है पैमाना?
छह साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों में ऑटिज्म का आकलन इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म यानी ISAA के स्कोर से होगा। 70 से कम स्कोर पर ऑटिज्म की श्रेणी नहीं मानी जाएगी। 70 के स्कोर पर 40 प्रतिशत, 71 से 88 पर 50 प्रतिशत और 89 से 106 पर 60 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित होगी। स्कोर बढ़ने के साथ प्रतिशत भी बढ़ेगा और 153 से अधिक स्कोर पर 100 प्रतिशत दिव्यांगता मानी जाएगी।
स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी में पढ़ने, लिखने और गणित से जुड़ी लगातार कठिनाइयों को देखा जाएगा। इसके लिए IQ स्कोर कम से कम 85 होना चाहिए। उचित शैक्षणिक सहायता के बावजूद परेशानी कम से कम छह महीने तक बनी रहनी जरूरी है।
मानसिक बीमारी और बच्चों के प्रमाणपत्र की व्यवस्था
मानसिक बीमारी का आकलन मनोचिकित्सक की क्लिनिकल जांच और निर्धारित स्केल से होगा। इसमें बीमारी की अवधि, रोजमर्रा के काम, खुद की देखभाल, संवाद और सोचने-समझने की क्षमता देखी जाएगी। दो साल से कम अवधि की बीमारी में सामान्य तौर पर निश्चित समयसीमा वाला प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। गंभीर मामलों में मेडिकल बोर्ड स्थायी प्रमाणपत्र पर विचार कर सकता है।
बौद्धिक दिव्यांगता के प्रमाणपत्र के लिए न्यूनतम आयु एक साल तय की गई है। एक से पांच साल तक के बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का आकलन होगा, जबकि पांच साल से अधिक उम्र में बौद्धिक दिव्यांगता की जांच की जाएगी।
UDID कार्ड जारी करने का अधिकार किसे मिलेगा?
नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आवश्यक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अधिकारियों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी UDID कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत करेंगे। आकलन के दौरान विशेषज्ञों की जांच और मानकीकृत उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगता के प्रतिशत निर्धारण और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में पूरे देश में समान मानक लागू करना है।

