Andhra Pradesh School Politics : आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों में राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक नया आदेश जारी किया है। शुक्रवार को राज्य के स्कूल शिक्षा निदेशक विजय राम राजू ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से स्कूल परिसरों में किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से संबंधित झंडे, बैनर, पोस्टर या अन्य राजनीतिक प्रतीक का प्रदर्शन करना मना होगा। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों को राजनीति से दूर रखना और छात्रों के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित होने से बचाना है।
स्कूल परिसर में अनजान व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित
नए आदेश के तहत, स्कूल परिसर में बिना अनुमति के किसी भी अनजान व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति या समूह को स्कूल परिसर में प्रवेश न करने दें, सिवाय अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों के। इस आदेश का उद्देश्य स्कूलों में बाहरी हस्तक्षेप को रोकना और शैक्षणिक गतिविधियों को बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
स्कूलों में बच्चों के साथ तस्वीरें खींचने पर भी रोक
निदेशक विजय राम राजू ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बच्चों के साथ तस्वीरें खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति स्कूल को कोई दान या योगदान देना चाहता है, तो उसे सीधे प्रधानाध्यापक से संपर्क करना होगा, न कि बच्चों से बातचीत किए बिना और न ही कक्षाओं में प्रवेश किए बिना। इससे शैक्षिक गतिविधियों में कोई विघ्न नहीं आएगा, और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
शिकायतें प्रशासनिक कार्यालय में करें, बाहरी संपर्क से बचें
निदेशक ने यह भी निर्देश दिया कि अब से स्कूलों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतें या अनुरोध सीधे प्रशासनिक कार्यालय में ही प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी और छात्र किसी बाहरी व्यक्ति या संगठन से संपर्क करने के बजाय, अपनी समस्याओं का समाधान प्रशासनिक कार्यालय में ही तलाशें। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में बाहरी दबाव और हस्तक्षेप को रोकना है।
नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
अंत में, राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी स्कूलों और संस्थानों के प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से भविष्य में इस तरह की किसी भी समस्या से बचा जा सकेगा। आंध्र प्रदेश सरकार के इस निर्णय ने राज्य में स्कूलों के शैक्षिक माहौल को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
