Civil court Patna : देशभर में बम धमकियों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। अब यह खतरा केवल स्कूल-कॉलेजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्यायिक संस्थानों तक भी पहुंच गया है। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी ईमेल के ज़रिए दी गई पटना सिविल कोर्ट को शुक्रवार सुबह एक ईमेल के ज़रिए धमकी मिली, जिसमें कहा गया कि “फोन के ज़रिए कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा।” इस धमकी के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। मौके पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और सीनियर पुलिस अधिकारी पहुंचे और पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी ली गई। कोर्ट परिसर में हाई अलर्ट धमकी के बाद पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रत्येक आने-जाने वाले व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है। कोर्ट के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी तेज कर दी गई है। पुलिस इस ईमेल की आईपी लोकेशन और सोर्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। आतंकी खतरे से जुड़ रहा मामला? गौरतलब है कि हाल ही में तीन संदिग्ध आतंकियों के बिहार में घुसपैठ की खबर ने पहले से ही राज्य को हाई अलर्ट पर डाल रखा है। इन आतंकियों की पहचान हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है, जो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। नेपाल से बिहार पहुंचे आतंकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये तीनों पहले काठमांडू (नेपाल) पहुंचे और वहां से बिहार में प्रवेश किया। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां इनकी तलाश में जुटी हैं। इन पर इनाम भी घोषित किया गया है। ऐसे में पटना कोर्ट को मिली धमकी को आतंकी गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में भी बढ़ रहा है खतरा बिहार के अलावा दिल्ली में भी बीते कुछ दिनों में 20 से ज्यादा कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। इनमें चाणक्यपुरी स्थित Jesus and Mary College समेत कई प्रमुख शिक्षण संस्थान शामिल हैं। सभी को ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ने बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब राज्य में चुनावी माहौल है और आतंकी सक्रियता की सूचना पहले से मौजूद है, तब ऐसे खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब देखना होगा कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में कितनी जल्दी सटीक जानकारी जुटा पाती हैं और संभावित खतरे को टाल पाती हैं। Read More : Ram Setu case : राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
