CM Sai on GST Reform: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में लागू किए गए नए GST सुधारों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने “आर्थिक क्रांति की शुरुआत” बताया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल जनता को राहत मिलेगी, बल्कि किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए भी यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

90% सामान सस्ते, खर्च में होगी बड़ी बचत
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 कर दिया गया है। रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं जैसे तेल, टूथपेस्ट, शैम्पू, पनीर, और सिलाई मशीन सहित कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। इससे आम लोगों के साथ-साथ एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा।

हर परिवार को होगी ₹50,000 तक की बचत
साय ने बताया कि जो परिवार सालाना 3 से 3.5 लाख रुपये खर्च करते हैं, उन्हें GST में राहत के कारण करीब ₹50,000 तक की सीधी बचत होगी। इस फैसले से कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा सेक्टर में भी खर्च कम होंगे और सेवाएं अधिक सुलभ बनेंगी।
किसानों को मिलेगा विशेष लाभ
कृषि उपकरणों पर GST दर घटाकर 5% कर दी गई है। इससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन जैसे उपकरण अब अधिक किफायती हो गए हैं। एक 5.8 लाख रुपये के ट्रैक्टर पर अब ₹41,000 तक की बचत होगी। छत्तीसगढ़ में हर साल 30-35 हजार ट्रैक्टर बिकते हैं, जिससे प्रदेश के किसानों को ₹200 करोड़ से अधिक की बचत होगी।
स्वास्थ्य और जीवन बीमा अब पूरी तरह टैक्स फ्री
CM साय ने कहा कि नया GST सुधार आम आदमी की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी मजबूत करता है। अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे ये योजनाएं गरीब और मध्यम वर्ग के लिए और भी सस्ती होंगी।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी होगा फायदा
छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय इलाकों में तेंदूपत्ता और लघु वनोपजों की प्रोसेसिंग मशीन पर टैक्स कम कर दिया गया है। इससे संग्राहकों की आय बढ़ेगी और वन उत्पादों की मांग में भी इज़ाफा होगा।
कोयला सेस हटाया गया
CM साय ने बताया कि कोयले पर सेस हटाने से भी छत्तीसगढ़ को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार से 6200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने से राज्य के आर्थिक प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
“GST अब गुड एंड सिंपल टैक्स है”
मुख्यमंत्री ने इसे लोकतांत्रिक संघवाद का मॉडल बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल ने जो सुधार किए हैं, वे गरीब, किसान, व्यापारी और मध्यम वर्ग के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला है।
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