US Shutdown: अमेरिका एक बार फिर से सरकारी शटडाउन के खतरे से जूझ रहा है। सात साल बाद पहली बार ऐसा होगा जब बजट फंडिंग नहीं मिलने से देश की कई सरकारी सेवाएं ठप हो सकती हैं। पिछले बड़े शटडाउन की तुलना में इस बार स्थिति और भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि शटडाउन के दौरान वे कई विभागों को स्थायी रूप से बंद कर सकते हैं और लाखों कर्मचारियों की छंटनी कर सकते हैं।
शटडाउन क्या है?
अमेरिकी सरकार के विभिन्न विभागों को चलाने के लिए हर वित्तीय वर्ष बजट या फंडिंग बिल पास करना अनिवार्य होता है। जब कांग्रेस के दोनों सदन बजट को मंजूरी नहीं देते, तो सरकार के पास खर्च करने के लिए कानूनी रूप से पैसा उपलब्ध नहीं रहता। ऐसे में गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं को बंद करना पड़ता है, जिसे सरकारी शटडाउन कहते हैं। हालांकि यह अस्थायी होता है, लेकिन ट्रंप की इस बार की रणनीति में स्थायी विभाग बंदी और कर्मचारियों की भारी छंटनी भी शामिल है।
इस बार क्या हो सकता है?
अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी ने खर्च की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद इसके विरोध में हैं। अगर यह बिल पास नहीं होता, तो 1 अक्टूबर की आधी रात से शटडाउन लागू हो जाएगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि यदि शटडाउन होता है तो उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।
शटडाउन का प्रभाव
इस शटडाउन में लगभग 40% सरकारी कर्मचारी, यानी करीब 8 लाख फेडरल कर्मी बिना वेतन के छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने भी 41% कर्मचारियों को टेंपरेरी छुट्टी पर भेजने की तैयारी कर रखी है। इसके कारण कई सरकारी कार्यालय, नेशनल पार्क, संग्रहालय और सरकारी वेबसाइटें बंद हो सकती हैं।
हालांकि, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, मेडिकल सेवाएं और हवाई यातायात जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन फूड सपोर्ट प्रोग्राम, केंद्र संचालित स्कूल, स्टूडेंट लोन और खान-पान निरीक्षण जैसी सेवाओं पर असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सेवाओं में देरी और व्यवधान की संभावना जताई जा रही है।
आर्थिक एवं सामाजिक असर
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शटडाउन लंबा चलता है, तो इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर पड़ेगा। उपभोक्ता विश्वास में कमी और सरकारी सेवाओं के ठप होने से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
ट्रंप की छंटनी योजना
राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी के लिए Department of Government Efficiency (DOGE) नामक विभाग बनाया था। इस विभाग के प्रमुख टेस्ला के मालिक एलन मस्क थे, जिन्होंने बाद में मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। इसके बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने अब तक करीब तीन लाख कर्मचारियों की छंटनी कर दी है।
कर्मचारी संगठनों का विरोध
ट्रंप की नीतियों और छंटनी की तैयारी के खिलाफ संघीय कर्मचारी संगठनों में भारी असंतोष है। खबर है कि एक लाख से अधिक संघीय कर्मचारी सामूहिक इस्तीफे की योजना बना रहे हैं, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक इस्तीफा होगा। इससे सरकार पर 14.8 अरब डॉलर का आर्थिक बोझ पड़ने का अनुमान है।
अमेरिका में शटडाउन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। राजनीतिक गतिरोध और ट्रंप की कठोर नीतियां देश की स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए खतरा बन रही हैं। इसके असर से न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि आम जनता भी प्रभावित होगी।
