Farmers Protest : खनौरी बॉर्डर पर किसानों का डेरा, दिल्ली कूच पर अड़े; PM मोदी से की अपील

Farmers Protest : भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली की ओर पैदल मार्च करने निकले किसानों को हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद आंदोलनकारी सड़क पर ही बैठ गए। किसानों ने बॉर्डर के पास बिस्तर बिछाकर रात गुजारी। इस घटनाक्रम के बाद किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ने के संकेत हैं।

दल्लेवाल ने पीएम मोदी से की अपील

भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के प्रमुख जगजीत सिंह दल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार से किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने की अनुमति देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। उनका उद्देश्य सीमित संख्या में किसानों के साथ पैदल दिल्ली पहुंचकर अपनी मांगों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी चिंताओं को सरकार के सामने रखना है।

सीमित संख्या में मार्च निकालने की योजना

दल्लेवाल ने देर रात कहा कि खनौरी बॉर्डर पर फिलहाल किसानों की संख्या ज्यादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संगठन जरूरत पड़ने पर हजारों किसानों को जुटाने की क्षमता रखता है, लेकिन मौजूदा समय में ऐसा कोई इरादा नहीं है। किसान कम संख्या में और शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं। हालांकि, रास्ते में रोक दिए जाने के कारण उन्हें खनौरी बॉर्डर पर ही रुकना पड़ा।

पुलिस ने की भारी बैरिकेडिंग

किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने खनौरी चेकपॉइंट पर भारी बैरिकेडिंग की है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। पुलिस की मौजूदगी के बीच किसानों ने सड़क किनारे ही रात बिताई। दल्लेवाल ने कहा कि किसानों का हरियाणा सरकार से कोई विवाद नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के उनके अधिकार में बाधा न डाली जाए।

MSP समेत कई पुरानी मांगें उठाईं

किसानों ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध के साथ अपनी कई पुरानी मांगों को भी दोहराया है। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी सबसे प्रमुख मांग है। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि उपज के लिए कानूनी रूप से सुनिश्चित न्यूनतम मूल्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनका आरोप है कि सरकार को लंबे समय से उठाई जा रही इन मांगों पर ठोस फैसला लेना चाहिए।

कर्जमाफी और स्वामीनाथन आयोग की मांग

किसान नेता दल्लेवाल के अनुसार, आंदोलनकारियों की अन्य प्रमुख मांगों में किसानों की कर्जमाफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। किसानों का कहना है कि खेती की बढ़ती लागत और आय से जुड़ी समस्याओं के बीच उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इन मांगों को लेकर किसान संगठन लंबे समय से केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखते रहे हैं।

व्यापार समझौते को लेकर किसानों की चिंता

दल्लेवाल ने भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। किसान संगठनों को आशंका है कि इस तरह के व्यापारिक फैसलों का कृषि क्षेत्र और किसानों की आय पर असर पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह किसानों की चिंताओं को गंभीरता से समझे और किसी भी निर्णय से पहले उनके हितों को ध्यान में रखे।

न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग

मामले में दल्लेवाल ने न्यायपालिका से भी हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेकर आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। किसान नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी किसानों की मौजूदा स्थिति और परेशानियों को समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर बातचीत और ठोस कार्रवाई का रास्ता अपनाना चाहिए।

आगे की रणनीति पर टिकी नजर

खनौरी बॉर्डर पर किसानों के रोके जाने के बाद अब आंदोलन की अगली रणनीति पर सभी की नजर है। किसान शांतिपूर्ण मार्च की अनुमति की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यदि दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है तो स्थिति सामान्य करने का रास्ता निकल सकता है। फिलहाल किसान बॉर्डर पर डटे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद कर रहे हैं।

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