Arun Sao Press Conference: PWD में 12,666 करोड़ के काम मंजूर, 6 हजार KM सड़कें निर्माणाधीन

Arun Sao Press Conference:  छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री अरुण साव ने विभाग के कामकाज और आने वाली योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में सरकार बनने के बाद से अब तक PWD के विभिन्न कार्यों के लिए कुल 12,666 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार का फोकस सड़क, पुल, भवन और बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है।

अलग-अलग वित्तीय वर्षों में मिली मंजूरी

विभाग के अनुसार, दिसंबर 2023 से वर्ष 2024 के दौरान 551 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति मिली। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,590 करोड़ रुपये और 2025-26 में 9,129 करोड़ रुपये के काम मंजूर किए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 608 करोड़ रुपये के कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस तरह विभाग की परियोजनाओं का कुल स्वीकृत मूल्य 12,666 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

प्रदेश में करीब 6 हजार किलोमीटर सड़क निर्माणाधीन

अरुण साव ने बताया कि इस समय छत्तीसगढ़ में करीब 6,000 किलोमीटर सड़कों पर निर्माण और सुधार का काम चल रहा है। इन परियोजनाओं में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में नई सड़कें बनाने के साथ मौजूदा सड़कों के उन्नयन और सुधार से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण, शहरी और दूरस्थ इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।

200 पुलों का निर्माण हुआ पूरा

PWD मंत्री के मुताबिक, वर्ष 2023 से अब तक राज्य में 1,258 करोड़ रुपये की लागत से करीब 200 पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। पुलों के निर्माण से कई क्षेत्रों में आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इसके अलावा विभाग ने 252 भवनों का निर्माण भी पूरा कर लिया है, जबकि 265 भवनों का निर्माण अभी जारी है।

संभाग मुख्यालयों के अधूरे भवन जल्द होंगे पूरे

राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों में अधूरे पड़े भवन निर्माण कार्यों को पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। अरुण साव ने बताया कि इन कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियां दी जा चुकी हैं। सरकार का प्रयास है कि लंबे समय से लंबित निर्माण परियोजनाओं को पूरा कर उनका उपयोग जल्द शुरू किया जाए।

PWD में 83 सब-इंजीनियरों की नियुक्ति

विभागीय कामकाज को बेहतर बनाने और तकनीकी स्टाफ की कमी दूर करने के लिए भी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को गति दी है। PWD में 83 नए सब-इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड-3 के 100 पदों पर भर्ती शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे विभाग की प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

WAMIS से निर्माण कार्यों की होगी निगरानी

PWD के निर्माण कार्यों और वित्तीय रिकॉर्ड की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए WAMIS लागू करने की तैयारी है। WAMIS का पूरा नाम ‘वर्क एंड अकाउंट्स मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन सिस्टम’ है। इस सिस्टम के जरिए निर्माण कार्यों की प्रगति और उनसे संबंधित खातों की जानकारी को एकीकृत तरीके से मॉनिटर किया जा सकेगा। इससे कामों की निगरानी और जवाबदेही मजबूत होने की उम्मीद है।

बस्तर में आठ प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

बस्तर क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए आठ प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बस्तर के अलग-अलग हिस्सों के बीच आवागमन को आसान बनाना है। सड़क नेटवर्क मजबूत होने से दूरदराज के इलाकों में लोगों की आवाजाही के साथ-साथ विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

रायपुर में सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं पर जोर

राजधानी रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक और तेजी से हो रहे शहरी विस्तार को देखते हुए PWD ने कई महत्वपूर्ण सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं की तैयारी की है। मोवा से सेरीखेड़ी तक सड़क निर्माण के लिए करीब 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसी तरह लाभांडी से सड्डू तक सड़क निर्माण पर भी लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना प्रस्तावित है।

बायपास और फ्लाईओवर से कम होगा यातायात दबाव

रायपुर में चांदनीडीह से सरोना तक बायपास बनाने की योजना भी प्रस्तावित है। इसके अलावा बंजारी माता मंदिर के पास फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के प्रमुख मार्गों पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करना और अलग-अलग इलाकों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

सड़क और पुल निर्माण से विकास को मिलेगी गति

अरुण साव ने कहा कि राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सड़क, बायपास और फ्लाईओवर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सड़क, पुल और सरकारी भवनों के निर्माण कार्य जारी हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधाएं मिल सकेंगी।

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