MP IAS Transfer 2026: 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर, सागर कमिश्नर बदले; 5 को अतिरिक्त प्रभार

MP IAS Transfer 2026 : मध्यप्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 सितंबर 2026 को 11 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना से संबंधित आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत कई अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, जबकि कुछ वरिष्ठ अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। आदेश पर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के हस्ताक्षर हैं। नए फेरबदल का असर राजस्व, स्वास्थ्य, नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास और शहरी प्रशासन जैसे अहम विभागों पर पड़ा है।

सागर संभाग को मिला नया आयुक्त

ताजा आदेश के मुताबिक अनिल सुचारी को सागर संभाग आयुक्त के पद से हटाकर मध्यप्रदेश भंडार गृह निगम, भोपाल का प्रबंध संचालक यानी MD नियुक्त किया गया है। वहीं दिलीप कुमार को सागर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। प्रशासनिक स्तर पर यह बदलाव सागर संभाग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई पदस्थापना के साथ संभागीय प्रशासन की जिम्मेदारी अब दिलीप कुमार संभालेंगे।

राजस्व विभाग में भी बदली जिम्मेदारी

प्रशासनिक फेरबदल में अनुभा श्रीवास्तव को सचिव, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं निधि निवेदिता को प्रमुख राजस्व आयुक्त नियुक्त किया गया है। निधि निवेदिता को भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इससे राजस्व प्रशासन और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी।

पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में बदलाव

सतेन्द्र सिंह को सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं नेहा मारव्या सिंह को मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। इस बदलाव से सामाजिक कल्याण से जुड़े विभागों में भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां बदली हैं।

नागरिक आपूर्ति निगम की कमान अनुराग वर्मा को

आदेश के तहत अनुराग वर्मा को मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। नागरिक आपूर्ति निगम राज्य में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है। ऐसे में इस पद पर नई नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

रोजगार मिशन और नर्मदा मिशन की जिम्मेदारी

मयंक अग्रवाल को विकसित भारत-रोजगार गारंटी आजीविका मिशन (ग्रामीण) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें समग्र नर्मदा मिशन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। दोनों जिम्मेदारियां ग्रामीण विकास, रोजगार और नर्मदा से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग में नई नियुक्ति

संदीप जी.आर. को महिला एवं बाल विकास आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। नई नियुक्ति के बाद विभागीय योजनाओं और प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी अब संदीप जी.आर. के पास होगी।

स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा बदलाव

स्वास्थ्य क्षेत्र में अवि प्रसाद को मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन का MD नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस तरह स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक कामकाज में भी नई जिम्मेदारी तय की गई है।

उज्जैन स्मार्ट सिटी के CEO बदले

नेहा जैन को CEO, स्मार्ट सिटी उज्जैन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अपर आयुक्त, नगर निगम उज्जैन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और शहरी प्रशासन से जुड़े कामों में अब उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार

सरकार के आदेश में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। रघुराज एम.आर. को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तरुण राठी को आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, MAPCET और आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। कुमार पुरुषोत्तम को उद्योग आयुक्त और MD, लघु उद्योग निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

श्रम और ग्वालियर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी भी बदली

शीतला पटले को श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं अनिशा श्रीवास्तव को CEO, ग्वालियर विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल के साथ मध्यप्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों को पुनर्गठित किया है। नए आदेश के बाद संबंधित अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और विभागीय कामकाज को आगे बढ़ाएंगे।

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