PM Awas Yojana 2.0: रायपुर में 100 नए आवास मंजूर, बांसटाल-अमलीडीह में 36 महीने में बनेंगे घर

PM Awas Yojana 2.0 : रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए नए मकानों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार की PMAY Urban 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) ने रायपुर नगर निगम की दो आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दोनों परियोजनाओं के जरिए कुल 100 आवास तैयार किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत करीब 5 करोड़ 56 लाख रुपये निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना है।

बांसटाल स्वीपर कॉलोनी में बनेंगे 40 नए आवास

PMAY Urban 2.0 के तहत रायपुर के बांसटाल स्वीपर कॉलोनी स्लम क्षेत्र के पुनर्वास के लिए 40 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2 करोड़ 11 लाख रुपये है। परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 60 लाख रुपये की सहायता राशि निर्धारित की गई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से 93 लाख रुपये का योगदान दिया जाएगा। इसके अलावा हितग्राही अंशदान के रूप में प्रति आवास 1 लाख 45 हजार रुपये के हिसाब से कुल 58 लाख रुपये जुटाए जाएंगे।

अमलीडीह में 60 परिवारों को मिलेगा आवास का लाभ

दूसरी परियोजना रायपुर के अमलीडीह क्षेत्र में प्रस्तावित है। यहां आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के पात्र लाभार्थियों के लिए Affordable Housing Project के तहत 60 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 3 करोड़ 45 लाख रुपये तय की गई है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 90 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से 60 लाख रुपये का अंश निर्धारित है। वहीं, हितग्राहियों से अंशदान के रूप में कुल 1 करोड़ 95 लाख रुपये लिए जाएंगे।

दोनों परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 36 महीने की समयसीमा

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्वीकृत दोनों आवासीय परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजनाओं के निर्माण के लिए कुल 36 महीने की समयसीमा तय की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने PMAY Urban 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति और प्रक्रिया की निगरानी निर्धारित व्यवस्था के तहत किए जाने की बात कही गई है।

पात्र हितग्राहियों के चयन में पारदर्शिता पर जोर

योजना के तहत बनने वाले आवासों के आवंटन में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पात्र परिवारों का चयन निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवास योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पहुंचे। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रायपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए स्थायी आवास की सुविधा बढ़ेगी।

दिव्यांग और बुजुर्ग लाभार्थियों को मिलेगी प्राथमिकता

PMAY Urban 2.0 के तहत आवास आवंटन में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश हैं। शासन के अनुसार ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर भूतल या निचले तल पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें सीढ़ियों के इस्तेमाल में परेशानी न हो। बांसटाल और अमलीडीह की दोनों परियोजनाओं के माध्यम से कुल 100 परिवारों को नए आवास उपलब्ध कराने की योजना है। इससे रायपुर में कमजोर आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास सुविधा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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