Import Duty Cut: सोयाबीन-पाम ऑयल पर ड्यूटी घटी, क्या अब सस्ता होगा खाने का तेल?

Import Duty Cut : त्योहारों के सीजन से ठीक पहले खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कच्चे और रिफाइंड एडिबल ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी BCD में कटौती की है। यह बदलाव 24 सितंबर 2026 से लागू हो गया है। सरकार का उद्देश्य आयात की लागत कम करना और घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतों पर बढ़ते दबाव को कम करना है।

कच्चे तेल पर घटाई गई कस्टम ड्यूटी

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, कच्चे सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली 10 प्रतिशत BCD को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इससे इन प्रमुख खाद्य तेलों के आयात की लागत में कमी आने की संभावना है।

रिफाइंड तेल पर भी ड्यूटी में कटौती

सरकार ने केवल कच्चे तेल तक ही राहत सीमित नहीं रखी है। रिफाइंड सोयाबीन और पाम ऑयल पर BCD को 32.5 प्रतिशत से घटाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर ड्यूटी 32.5 प्रतिशत से घटाकर 22.5 प्रतिशत की गई है। इन बदलावों का असर आने वाले समय में बाजार कीमतों पर दिखाई दे सकता है।

भारत में आयात पर निर्भर है खाद्य तेल बाजार

भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। देश की सालाना खाद्य तेल आवश्यकता का 58 प्रतिशत से अधिक हिस्सा, यानी करीब 1.6 करोड़ टन तेल विदेशों से आता है। पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल आयात में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है।

ग्लोबल कीमतों से बढ़ा घरेलू बाजार पर दबाव

हाल के महीनों में खाद्य तेलों की लागत बढ़ने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत में बढ़ोतरी, रुपये की कमजोरी और बायोफ्यूल में पाम, सोयाबीन तथा सनफ्लावर ऑयल के बढ़ते इस्तेमाल ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर दबाव बनाया है। इसका असर भारत में आयात लागत और फिर खुदरा कीमतों पर पड़ा है।

सितंबर में इतना महंगा बिक रहा था तेल

सरकारी प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार 23 सितंबर 2026 को सरसों तेल की औसत खुदरा कीमत 202.87 रुपये प्रति किलो थी। इसी अवधि में सोयाबीन तेल 166.87 रुपये और पाम ऑयल 153.89 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। एक साल की तुलना में सरसों तेल करीब 8 प्रतिशत, सोयाबीन तेल 14 प्रतिशत और पाम ऑयल लगभग 16 प्रतिशत महंगा हुआ है।

आयात लागत में भी दर्ज हुई बढ़ोतरी

Solvent Extractors Association of India यानी SEA के आंकड़ों के मुताबिक 18 सितंबर को मुंबई पोर्ट पर कच्चे पाम ऑयल की लैंडिंग कीमत करीब 1,265 डॉलर प्रति टन थी। सोयाबीन तेल की लागत करीब 1,314 डॉलर और सनफ्लावर तेल की कीमत लगभग 1,380 डॉलर प्रति टन रही। पिछले साल की तुलना में पाम और सोयाबीन की लागत करीब 11 प्रतिशत तथा सनफ्लावर तेल की लागत लगभग 7 प्रतिशत बढ़ी है।

क्या ग्राहकों को तुरंत मिलेगी कीमतों में राहत?

इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से आयातकों और रिफाइनरों की लागत कम होने की संभावना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में तेल तुरंत सस्ता हो जाएगा। खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, फ्रेट चार्ज, रुपये-डॉलर विनिमय दर और कंपनियों के मार्जिन समेत कई कारकों पर निर्भर करती हैं। इसलिए ड्यूटी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है।

सरकार का लक्ष्य बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना

त्योहारों के दौरान खाद्य तेल की मांग बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे समय में आयात लागत कम करके सरकार ने बाजार पर कीमतों का दबाव घटाने की कोशिश की है। अब आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू बाजार की स्थिति के साथ यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कस्टम ड्यूटी में कटौती का असर ग्राहकों को मिलने वाली खुदरा कीमतों में कितना दिखाई देता है।

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