Ahmedabad Plane Crash : कोई रहस्य नहीं। केंद्र यह साबित करने के लिए बेताब है कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच निष्पक्ष है। आखिरी समय में मन बदलते हुए मोदी सरकार ने यूएन एजेंसी को पूरी जांच प्रक्रिया की ‘निगरानी’ करने की अनुमति दे दी है। सूत्रों का दावा है कि यूएन की नागरिक उड्डयन जांच एजेंसी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन ने अहमदाबाद दुर्घटना की जांच के लिए अपने स्वयं के पर्यवेक्षकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। केंद्र ने उस प्रस्ताव पर सहमति जताई है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कुल 275 लोग मारे गए थे। मृतकों में कई विदेशी नागरिक थे। भारत की ओर से तीन एजेंसियों, डीजीसीए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने विमान दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। खबर है कि कई विदेशी एजेंसियां भी जांच करना चाहती हैं।
सूत्रों के अनुसार, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी करना चाहता है। वे जांच में अपने प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं। शुरुआत में भारत सरकार ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन को निगरानी करने की अनुमति नहीं दी। बाद में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने अपना मन बदल लिया। सूत्रों के अनुसार, केंद्र को यूएन एजेंसी को ‘मॉनीटर’ की उपाधि देने पर कोई आपत्ति नहीं है।
दरअसल, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आमतौर पर तभी जांच करता है, जब कोई दुर्घटना किसी विवादित क्षेत्र में होती है या जब किसी देश के नागरिक विमान को सेना द्वारा मार गिराया जाता है। नई दिल्ली के मन में सवाल है कि अहमदाबाद दुर्घटना की जांच में उनकी दिलचस्पी क्यों है। हालांकि, पारदर्शिता के हित में दिल्ली ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को निगरानी करने की अनुमति दे दी है।
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