@thetarget365 : राष्ट्रीय जनगणना बहुत जल्द शुरू होगी। उस समय जनगणना के साथ जाति गणना भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। विपक्ष लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहा है। विशेषकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बार-बार यह मांग उठाई है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने अब विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली है।
पहलगांव हमले के मद्देनजर बुधवार को कई कैबिनेट समितियों की बैठकें हुईं। राजनीतिक मामलों की समिति की भी बैठक हुई। उस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, “राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फैसला किया है कि जाति गणना अगली जनगणना का हिस्सा होगी।” यानी जनगणना के दौरान कुल जनसंख्या में प्रत्येक जाति की संख्या और प्रत्येक समुदाय में जनजातियों की संख्या की गणना की जाएगी।
भले ही राहुल गांधी बार-बार जाति जनगणना की बात करते रहे हों, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने आज दावा किया, “कांग्रेस सरकार हमेशा से जाति जनगणना का विरोध करती रही है. 2010 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रियों की एक समिति भी बनाई गई थी. अधिकांश राजनीतिक दल जाति जनगणना की सिफारिश करते हैं. हालांकि, कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना नहीं की, केवल जाति सर्वेक्षण किया.”
अश्विनी ने दावा किया, “यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और उसके ‘भारत’ गठबंधन के साथी जाति जनगणना का इस्तेमाल केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में कर रहे हैं। कुछ राज्य जाति सर्वेक्षण कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है। कुछ राज्यों ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं।”
संयोग से भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। कोविड और अन्य जटिलताओं पर काबू पाने के बाद इस साल नई जनगणना कराई जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि अगली जनगणना डिजिटल आधारित होगी। हाल के दिनों में केवल बिहार में ही जाति जनगणना हुई है। इसमें यह बात सामने आई है कि राज्य की कुल आबादी का 36 प्रतिशत हिस्सा अति पिछड़े वर्ग से संबंधित है। 27.1 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़े वर्गों से, 19.7 प्रतिशत अनुसूचित जातियों से तथा 1.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है।
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