Paper Leak Bill: लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के छात्रों को बधाई दी और कहा कि यह कानून युवाओं के सपनों और मेहनत की रक्षा करेगा। सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों के जरिए पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अमित शाह ने कहा- युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्ती
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने लिखा कि कानून में ऐसे कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का रास्ता खोलेंगे।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं। पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल लोगों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी।
लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद पास हुआ संशोधन विधेयक
लोकसभा में बुधवार को इस विधेयक पर कई घंटे तक चर्चा हुई। इसके बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक सुझाव देने के बजाय विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
नए कानून से पेपर लीक मामलों पर लगेगी रोक: सरकार का दावा
केंद्र सरकार का कहना है कि संशोधित कानून से परीक्षा माफिया और पेपर लीक करने वाले गिरोहों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। सरकार के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और लाखों छात्रों के विश्वास को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है।मंत्रियों ने सदन में कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राहुल गांधी ने उठाया छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा
वहीं दूसरी ओर, दिल्ली में छात्रों के आंदोलन, कथित पुलिस कार्रवाई और देश में पेपर लीक के मामलों को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था या नहीं।राहुल गांधी के इस बयान के बाद सदन में हंगामा बढ़ गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनके आरोपों का विरोध किया और उनसे माफी मांगने की मांग की।
राहुल गांधी के बयान पर सत्तापक्ष ने जताई आपत्ति
सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि बिना तथ्यों के ऐसे गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है। वहीं विपक्ष ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा।हंगामे के बीच राहुल गांधी द्वारा अमित शाह को लेकर दिए गए कुछ बयानों को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। हालांकि, इस मुद्दे को लेकर सदन में राजनीतिक तनाव जारी रहा।
पेपर लीक पर सियासत तेज, सरकार और विपक्ष आमने-सामने
एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक के पारित होने के साथ ही परीक्षा सुधारों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सरकार इसे छात्रों के हितों की सुरक्षा वाला कानून बता रही है, जबकि विपक्ष लगातार पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मामलों पर जवाबदेही की मांग कर रहा है।अब इस कानून के लागू होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में नए प्रावधान कितने प्रभावी साबित होते हैं।
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