Anna Hazare Lokayukta: अन्ना हजारे की चेतावनी रंग लाई, महाराष्ट्र लोकायुक्त कानून में हुआ बड़ा संशोधन

Anna Hazare Lokayukta: समाजसेवी अन्ना हजारे की चेतावनी के ठीक अगले ही दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अन्ना हजारे ने गुरुवार को यह चेतावनी दी थी कि यदि लोकायुक्त कानून को महाराष्ट्र में तुरंत लागू नहीं किया गया, तो वह जनवरी 2026 में आमरण अनशन शुरू कर देंगे। उनकी इस चेतावनी के बाद, शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा ने इस कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंज़ूरी दी है।

Anna Hazare Lokayukta: लोकायुक्त क़ानून, 2023 में किया गया संशोधन

महाराष्ट्र विधानसभा में इस ऐक्ट के तहत आईएएस अधिकारियों को भी शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इस तरह, महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून, 2023 को संशोधित किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इस संशोधन से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही में काफी बढ़ोतरी होगी।

इस संशोधन प्रस्ताव को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से ही विधानसभा में रखा गया, जिसे सदन द्वारा मंज़ूरी मिल गई। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से अब कानून में पूरी तरह से स्पष्टता आ गई है कि आख़िर कौन-कौन से लोग लोकायुक्त के दायरे में आएंगे।

Anna Hazare Lokayukta:राज्य सरकार द्वारा तैनात IAS अधिकारी भी होंगे जवाबदेह

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि संशोधन के बाद अब राज्य सरकार की ओर से तैनाती पाने वाले आईएएस अधिकारी भी लोकायुक्त कानून के तहत जवाबदेह होंगे।

नए संशोधन के अनुसार, राज्य के किसी बोर्ड, निगम, समिति या अन्य संस्था में तैनात आईएएस अधिकारियों को भी इस ऐक्ट के तहत कवर किया जाएगा। इसके तहत उन सभी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि इस संशोधन से केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों में किसी तरह का टकराव नहीं होगा और नियमों को लेकर स्पष्टता बनी रहेगी।

लागू होने की तारीख पर अब भी संशय

हालांकि, इस बड़े संशोधन के बावजूद एक बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है: लोकायुक्त कानून को कब से लागू किया जाएगा?समाजसेवी अन्ना हजारे की मुख्य शिकायत यही है कि महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लागू करने में देरी की जा रही है। यह कानून लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 के तहत राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अन्ना हजारे अब भी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि सरकार को बिना किसी देरी के इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए।

अन्ना हजारे के आंदोलनों का राजनीतिक प्रभाव

गौरतलब है कि अन्ना हजारे ने इससे पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। यह आंदोलन इतना विशाल हो गया था कि इससे निकली आम आदमी पार्टी (आप) ने जब पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ा तो उसे जीत हासिल हुई, और फिलहाल यही पार्टी पंजाब की सत्ता पर भी काबिज़ है। अन्ना हजारे के आंदोलनों के इस इतिहास को देखते हुए, उनकी हालिया चेतावनी ने महाराष्ट्र सरकार पर तत्काल कार्रवाई करने का दबाव बनाया, जिसका परिणाम इस संशोधन के रूप में सामने आया है।

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