Assam Politics: असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। दोनों ही पार्टियां आगामी चुनाव में स्पष्ट जीत का दावा कर रही हैं। इस विवाद के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर जोरदार हमला किया। नलबाड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि गोगोई आगामी विधानसभा चुनावों में “सौ प्रतिशत हार” जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गोगोई को चुनाव हारने के बाद “पाकिस्तान में चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है।”
Assam Politics: सीएम सरमा ने गोगोई और कांग्रेस पर किया तीखा हमला
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गोगोई पर न केवल चुनावी बयान दिए, बल्कि कांग्रेस पर दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि कांग्रेस इस मुद्दे का इस्तेमाल “मियों” को बचाने के लिए कर रही है, जो राज्यभर में अतिक्रमण कर रहे हैं। सरमा ने गोगोई पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आरोप भी लगाया और इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन किया। हालांकि, इस जांच की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
Assam Politics: सरमा ने कांग्रेस को ‘मिया’ लोगों की चिंता करने का आरोप लगाया
मुख्यमंत्री सरमा ने आगे कहा कि कांग्रेस मुख्य रूप से “मिया” लोगों की चिंता कर रही है, जिनके समर्थन से वह राज्य में अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करना चाहती है। सरमा का कहना है कि असम के लोग ऐसे नेताओं को समर्थन नहीं देंगे जो “मिया” का समर्थन करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार आगामी विधानसभा सत्र में बहुविवाह विरोधी विधेयक पेश करेगी। सरमा ने कहा, “हम नवंबर में विधानसभा में बहुविवाह विरोधी विधेयक पेश करेंगे।”
गौरव गोगोई ने बीजेपी पर लगाया हार का आरोप
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार की ओर बढ़ रही है। गोगोई ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने 2023 के परिसीमन में खुद को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विशेष गहन संशोधन (SIR) लागू किया है, ताकि आने वाले चुनावों में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। गोगोई ने यह भी कहा कि यदि केवल असमिया लोग वोट देंगे, तो बीजेपी की हार तय है। उन्होंने चेतावनी दी कि असम के लोग सतर्क रहें, ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहरी मतदाता उनके वोटों को प्रभावित न कर सकें।
2023 परिसीमन में सीटों में बदलाव, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का असर
2023 में हुए परिसीमन के बाद, असम विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटों को आठ से बढ़ाकर नौ और अनुसूचित जनजाति की सीटों को 16 से बढ़ाकर 19 कर दिया गया। हालांकि, कुल विधानसभा सीटों की संख्या 126 पर अपरिवर्तित रही। परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 30 से घटकर 22 हो गई है, और यह आंकड़ा 2026 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, यह परिसीमन बीजेपी के लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इससे उनके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हो सकती है।
असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश
असम में चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री सरमा ने इस कदम को लेकर कहा कि इससे अवैध मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया असम में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेगी। चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष पुनरीक्षण 1 जनवरी, 2026 तक पूरा किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रक्रिया से असम में चुनावी सफाई होगी और अवैध मतदाता वोटिंग से बाहर होंगे।
असम में गहन पुनरीक्षण और चुनावी तैयारियां
चुनाव आयोग ने पिछले महीने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का आदेश दिया था। इनमें से चार राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, जिनमें असम भी शामिल है। यह विशेष पुनरीक्षण अभियान असम में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस कदम से अयोग्य और अवैध मतदाताओं की पहचान हो सकेगी, जिससे चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी।
आगामी असम विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक खींचतान जारी है। दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं और आगामी चुनावों के लिए चुनावी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बीजेपी की जीत की आशा व्यक्त कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बीजेपी की हार का दावा कर रहे हैं। असम के राजनीतिक समीकरण और परिसीमन में बदलाव चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, और आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर और भी हलचल देखने को मिल सकती है।