Banking Rules: नवंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही देश में कई वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव आपकी जेब और रोजमर्रा के लेनदेन को सीधे प्रभावित करेंगे। आधार अपडेट फीस से लेकर बैंक नामांकन, जीएसटी स्लैब और कार्ड फीस तक—आज से लागू हुए ये 7 नए नियम हर आम नागरिक को जानने जरूरी हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट की 125 रुपये फीस एक साल के लिए माफ कर दी है। यानी अब यह सेवा फ्री होगी। वहीं, वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने की फीस 75 रुपये, जबकि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन अपडेट के लिए 125 रुपये तय की गई है। अब आप बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा किए भी कुछ अपडेट ऑनलाइन कर सकते हैं।
1 नवंबर से बैंकों ने नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट, लॉकर या सेफ डिपॉजिट के लिए अधिकतम चार लोगों को नामांकित कर सकेंगे। यह कदम आपात स्थिति में परिवार को पैसे तक पहुंच आसान बनाने और विवादों से बचाने के लिए उठाया गया है। साथ ही, नामांकित व्यक्ति जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन और सरल हो गई है।
सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाते हुए नई दो-स्लैब जीएसटी प्रणाली लागू कर दी है। पहले की 5%, 12%, 18% और 28% वाली चार-स्लैब प्रणाली को बदलकर अब केवल 5% और 18% की स्लैब रखी गई है।
12% और 28% की स्लैब हटा दी गईं।
लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लागू किया गया है।
सरकार के अनुसार, यह कदम इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और कारोबार के अनुकूल बनाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को अपने विकल्पों की समीक्षा करने और बदलाव पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
सभी सेवानिवृत्त केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है। इसे बैंक शाखा में या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। डेडलाइन चूकने पर पेंशन भुगतान में देरी या रोक लग सकती है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जल्द ही देशभर में अपने लॉकर किराया (Locker Rent) को अपडेट करेगा। नई दरें लॉकर के आकार और कैटेगरी के अनुसार तय होंगी। सूत्रों के अनुसार, बैंक नवंबर में नई दरों की घोषणा करेगा और नोटिफिकेशन के 30 दिन बाद ये प्रभावी होंगी।
1 नवंबर से एसबीआई कार्ड यूजर्स को अब मोबिक्विक और क्रेड जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए किए गए शिक्षा से जुड़े भुगतानों पर 1% शुल्क देना होगा। इसके अलावा, यदि कोई ग्राहक एसबीआई कार्ड से डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक राशि ट्रांसफर करता है, तो उस पर भी 1% फीस लागू होगी।नवंबर की शुरुआत के साथ लागू हुए ये 7 नए नियम आपकी दैनिक वित्तीय गतिविधियों पर असर डालेंगे। जहां आधार अपडेट और बैंक नामांकन में राहत मिली है, वहीं कार्ड फीस और जीएसटी स्लैब में बदलाव आपकी जेब पर अतिरिक्त भार डाल सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आम लोगों को इन बदलावों के प्रति सजग रहना चाहिए ताकि भविष्य में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
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