बीरगांव नगर निगम को 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करीब 110 करोड़ रुपये के नए कार्यों की भी घोषणा की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आवासीय पट्टों को लेकर है। सात क्षेत्रों में सर्वे के बाद पात्र परिवारों को नियमानुसार पट्टे दिए जाएंगे।
Chandan Das
Birgaon Development : रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में बुधवार को विकास कार्यों से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 135 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करीब 110 करोड़ रुपये के नए विकास कार्यों की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में बीरगांव की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सीवरेज व्यवस्था के विस्तार के लिए 82 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP बनाने की घोषणा की गई। इसके अलावा ओवरहेड टैंक और पाइपलाइन विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है।
बीरगांव क्षेत्र में सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए भी घोषणाएं की गईं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सड़क-नाली निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
आवासीय पट्टे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के सात इलाकों में सर्वे कराया जाएगा और पात्र परिवारों को नियमानुसार आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। इनमें रावांभाठा, बंजारी नगर, शक्तिपारा, मठपारा, शीतलापारा, उरकुरा और मजदूर नगर सरोरा शामिल हैं।
खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए सरोरा में खेल मैदान के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उरकुरा मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड से जुड़ी योजनाओं को भी विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों और युवाओं के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।
शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बीरगांव में नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की गई। इसके निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है। वहीं शासकीय कॉलेज परिसर में ई-लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 89 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री ने बीरगांव में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का जोन कार्यालय शुरू करने की भी घोषणा की। इससे स्थानीय स्तर पर बिजली से संबंधित शिकायतों और विभागीय कार्यों के निपटारे में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा क्षेत्र में अन्य नागरिक सुविधाओं और अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, कार्यक्रम में लोकार्पित और भूमिपूजन किए गए कार्यों में नगर निगम से संबंधित 94 करोड़ रुपये से अधिक तथा लोक निर्माण विभाग से जुड़े 38 करोड़ रुपये से अधिक के काम शामिल हैं। नगरोत्थान योजना के तहत करीब 16 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर, दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उनके अनुसार बीरगांव भी इस क्षेत्र का हिस्सा होगा। इसके तहत सुनियोजित और दीर्घकालीन विकास के लिए रोडमैप तैयार किए जाने की बात कही गई है।
बीरगांव में मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय बनाने की घोषणा भी की गई। सरकार के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्री और स्वतः नामांतरण जैसी व्यवस्थाओं से भूमि संबंधी सेवाओं को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय बनने के बाद स्थानीय नागरिकों को संपत्ति पंजीयन से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर अधिक सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने की योजना है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सौंपने के साथ सफाई मित्रों और स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया। बीरगांव नगर निगम को दो नए अग्निशमन वाहन भी उपलब्ध कराए गए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर भी राजनीतिक टिप्पणी की और विकास को लेकर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर विकास को लेकर अलग नजरिया रखने का आरोप लगाया। यह बयान कार्यक्रम के विकास संबंधी हिस्से के साथ राजनीतिक चर्चा का भी हिस्सा बना। अब बीरगांव में घोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन और आवासीय पट्टों के लिए प्रस्तावित सर्वे की प्रक्रिया पर लोगों की नजर रहेगी।
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