BR Gavai : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि अनुच्छेद 370 बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के देश के संविधान के दृष्टिकोण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर देश को एकजुट रखने के लिए संविधान बनाने के पक्ष में थे। मैंने कभी भी किसी राज्य के लिए अलग संविधान के विचार का समर्थन नहीं किया है।
गवई ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ‘एक संविधान’ के तहत अखंड भारत के अंबेडकर के दृष्टिकोण से प्रेरणा ली। मुख्य न्यायाधीश ने यह बयान शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर में संविधान प्रस्तावना पार्क के उद्घाटन के अवसर पर दिया।
सीजेआई गवई तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।
डेढ़ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं।
केंद्र ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। 4 साल, 4 महीने और 6 दिन बाद आए 476 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा, “हम अनुच्छेद 370 को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं।” हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है।
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