कर्नाटक में 10 साल बाद फिर होगी जाति जनगणना

@Thetarget365 : कर्नाटक सरकार राज्य में फिर से जाति जनगणना कराने की तैयारी में है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल सर्वेक्षण के लिए समय-सीमा निर्धारित करेगा और इसकी रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर तैयार की जाएगी।

दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ राज्य नेतृत्व की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी उपस्थित थे।

बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा, “कई समुदायों और मंत्रियों ने जाति सर्वेक्षण को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसे देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने फिर से जाति जनगणना कराने का फैसला किया है।”सिद्धारमैया सरकार ने इससे पहले 2015 में जाति सर्वेक्षण कराया था, लेकिन वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के दबाव के कारण इसकी रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी।

शिवकुमार ने कहा, सर्वेक्षण निष्पक्ष होगा

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सर्वेक्षण निष्पक्ष होगा और सभी समुदायों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। कर्नाटक के बाहर रहने वाले लोग भी इस सर्वेक्षण में ऑनलाइन भाग ले सकते हैं।शिवकुमार ने कहा, “लोगों को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी का विश्वास जीतेंगे और न्याय करेंगे। यह हमारी पार्टी का संकल्प है।”

अप्रैल 2015 में रिपोर्ट लीक होने पर विवाद उत्पन्न हो गया।कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण 2015 रिपोर्ट तैयार की है। इसे 17 अप्रैल को सिद्धारमैया कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाना था। इससे पहले ही यह लीक हो गया और विवाद खड़ा हो गया। इस कारण इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

राज्य के सबसे प्रभावशाली वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदायों ने सर्वेक्षण पर सवाल उठाए और सिद्धारमैया सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आयोग ने कहा कि उसने राज्य की 6.35 करोड़ की आबादी में से 5.98 करोड़ लोगों पर सर्वेक्षण करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है।

वोक्कालिगा-लिंगायतों का आरोप- कर्नाटक सरकार ने हमारी जनसंख्या कम कर दी

वीरशैव-लिंगायत समुदाय, जो कर्नाटक की जनसंख्या का 18% से 22% हिस्सा है, दशकों से बना है। राज्य के नौ पूर्व मुख्यमंत्री इस समुदाय से थे, लेकिन लीक हुई रिपोर्ट में उन्हें 11% दिखाया गया। उनकी अनुमानित जनसंख्या 6.635 मिलियन है। उन्हें अन्य लिंगायत जनजातियों और समुदायों के साथ श्रेणी 3-बी में रखा गया है।

वोक्कालिगा की जनसंख्या 10.29% (61.58 लाख) बताई जाती है, जबकि पुराने मैसूर क्षेत्र में उनकी जनसंख्या 16% तक हो सकती है। सात पूर्व मुख्यमंत्री इसी समुदाय से हैं। इस रिपोर्ट में दो मुख्य समुदायों के बीच अंतर 1% से भी कम है। 224 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 50 वीरशैव-लिंगायत और 40 से अधिक वोक्कालिगा विधायक हैं।

आयोग ने कुल आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 73.5% करने की सिफारिश की।लीक रिपोर्ट में अधिकतम 70% आबादी ओबीसी बताई गई है। मौजूदा आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई। सिद्धारमैया सहित इस संभाग से 5 मुख्यमंत्री हुए हैं।

मुसलमानों की आबादी 18.08% है, जो 2015 में 12.6% थी। आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश की गई। आयोग ने कुल आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 73.5% करने की सिफारिश की है। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की सीमा केवल 10% रखी गई है।