Cauvery Water Dispute : तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से चल रहे कावेरी नदी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है। दरअसल, तमिलनाडु ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक निर्धारित हिस्से के अनुसार पानी नहीं छोड़ रहा है, जिसके कारण राज्य के किसानों और कृषि फसलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
तमिलनाडु ने 11 TMC अतिरिक्त पानी की मांग क्यों की थी?
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि कर्नाटक की ओर से लगभग 11 TMC पानी की कमी रह गई है। राज्य सरकार ने अदालत से आग्रह किया था कि कर्नाटक को इस बकाया कमी की भरपाई के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया जाए।तमिलनाडु का कहना था कि कम बारिश के कारण पहले ही कृषि गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में कावेरी नदी से पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिंचाई के लिए पानी की कमी से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई थी।

कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?
कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इस वर्ष राज्य में बारिश कम हुई है। कई जिलों में सूखे जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं और जलाशयों में पानी की आवक भी अपेक्षा से कम रही है।कर्नाटक के मुताबिक, राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नागरिकों के लिए पीने के पानी और किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। सरकार ने यह भी दलील दी कि कावेरी नदी के पानी के बंटवारे की निगरानी के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल नियमन समिति (CWRC) पहले से काम कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

आखिर क्या है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद?
कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में होता है। इसके बाद यह तमिलनाडु से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कर्नाटक नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित है, जबकि तमिलनाडु निचले हिस्से में आता है।कर्नाटक में नदी पर बांध और जलाशय बनाए गए हैं, जहां पानी का भंडारण किया जाता है। दूसरी ओर, तमिलनाडु के बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर निर्भर हैं। इसी भौगोलिक स्थिति और पानी की जरूरतों के कारण दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था पानी का बंटवारा
कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। न्यायाधिकरण ने वर्ष 2007 में अपना अंतिम फैसला सुनाया। इसके बाद 16 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जल बंटवारे के फॉर्मूले में बदलाव किया।इस फैसले के अनुसार कुल 740 TMC पानी में से कर्नाटक को 284.75 TMC और तमिलनाडु को 404.25 TMC पानी आवंटित किया गया। वहीं, केरल को 30 TMC और पुडुचेरी को 7 TMC पानी का हिस्सा निर्धारित किया गया। शेष पानी पर्यावरणीय जरूरतों और समुद्र में प्राकृतिक प्रवाह के लिए रखा गया।

तमिलनाडु को 177.25 TMC पानी छोड़ना होता है कर्नाटक
सामान्य बारिश वाले वर्ष में कर्नाटक को बिलिगुंडलू सीमा पर तमिलनाडु के लिए 177.25 TMC पानी छोड़ना होता है। हालांकि, कम बारिश वाले वर्षों में पानी की उपलब्धता के अनुसार हिस्सेदारी में आनुपातिक कमी की जा सकती है।कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियमन समिति दोनों राज्यों के जलाशयों में पानी की स्थिति और निर्धारित हिस्सेदारी की निगरानी करते हैं। ये संस्थाएं जरूरत के अनुसार पानी छोड़ने की मात्रा और समय को लेकर निर्देश जारी करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब कावेरी जल विवाद में दोनों राज्यों की आगे की रणनीति पर नजर रहेगी।

