CG Dhan Kharidi Ghotala : रायपुर की 12 समितियों में भारी गड़बड़ी, 6590 क्विंटल धान शॉर्टेज, 3 पर FIR

CG Dhan Kharidi Ghotala :  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। हाल ही में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान जिले की 12 सहकारी समितियों में कुल 6590 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासनिक और सहकारी विभाग में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड में दर्ज धान और वास्तविक भंडारण के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

कई समितियों में सैकड़ों क्विंटल धान गायब

प्रारंभिक जांच के अनुसार विभिन्न समितियों में 229 क्विंटल से लेकर 855 क्विंटल तक धान की कमी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा बताता है कि समस्या केवल एक या दो केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्थानों पर अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में धान की कमी कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

भौतिक सत्यापन में उजागर हुई गड़बड़ियां

धान खरीदी केंद्रों में स्टॉक की वास्तविक स्थिति जानने के लिए अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कराया गया था। इस प्रक्रिया में रिकॉर्ड में दर्ज धान की मात्रा और गोदामों में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का मिलान किया गया। जांच के दौरान कई समितियों में गंभीर विसंगतियां सामने आईं। कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड के अनुसार धान मौजूद था, लेकिन वास्तविक भंडारण में वह नहीं मिला। इससे धान की हेराफेरी या प्रबंधन में गंभीर लापरवाही की आशंका बढ़ गई है।

सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

जांच रिपोर्ट ने सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में इतना बड़ा अंतर पाया गया है, तो निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर कमी रही है। प्रशासन अब यह जानने का प्रयास कर रहा है कि यह मामला केवल लापरवाही का है या फिर किसी बड़े आर्थिक घोटाले का हिस्सा है।

तीन समितियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक तीन समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य समितियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

फर्जी रिकॉर्ड और हेराफेरी की भी जांच

जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं फर्जी दस्तावेज तैयार कर धान की हेराफेरी तो नहीं की गई। रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों और वास्तविक भंडारण के बीच अंतर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन को आशंका है कि मामले में वित्तीय अनियमितता का पहलू भी सामने आ सकता है। इसी वजह से जांच को और व्यापक बनाया जा रहा है।

किसानों के भरोसे पर पड़ सकता है असर

धान खरीदी व्यवस्था छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों से सीधे जुड़ी हुई है। ऐसे में इस प्रकार की अनियमितताओं का असर किसानों के विश्वास पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि खरीदी केंद्रों में पारदर्शिता और निगरानी मजबूत नहीं की गई तो सरकारी खरीदी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। किसानों को समय पर भुगतान और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

निगरानी तंत्र मजबूत करने की उठी मांग

मामला सामने आने के बाद सरकार पर निगरानी तंत्र को और प्रभावी बनाने का दबाव बढ़ गया है। स्थानीय लोगों और किसान संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं।

जांच जारी, आगे और कार्रवाई संभव

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जांच अभी जारी है और सभी संबंधित समितियों के रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। जिन केंद्रों में अनियमितताएं पाई गई हैं, वहां के कर्मचारियों और प्रबंधकों से जवाब मांगा गया है। आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक अपराध शाखा और अन्य जांच एजेंसियों की सहायता भी ली जा सकती है। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है।

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