CG Excise Transfer : छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल, 17 DO और 6 ADO सहित 30 का ट्रांसफर

CG Excise Transfer :  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आबकारी (एक्साइज) विभाग में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम दिया है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश के अनुसार, विभाग के कुल 30 अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम विभागीय कामकाज को अधिक सुदृढ़ बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा फूंकने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव से राज्य के विभिन्न जिलों में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है।

किन पदों पर हुआ फेरबदल और कौन-कौन से जिले प्रभावित

इस व्यापक स्थानांतरण सूची में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, एक असिस्टेंट कमिश्नर (आबकारी) का तबादला किया गया है, जो इस फेरबदल का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही, राज्य भर के कुल 17 जिला आबकारी अधिकारियों (District Excise Officers – DEO) को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है। इन तबादलों का असर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, बलौदाबाजार, मोहला-मानपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी समेत कई अन्य जिलों में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त, 6 सहायक जिला आबकारी अधिकारियों (ADO), 5 आबकारी उप-निरीक्षकों (Sub-Inspectors) और एक मुख्य लिपिक को भी नई जिम्मेदारियों के साथ नई जगह पर पदस्थ किया गया है।

प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कामकाज में तेजी लाने का प्रयास

विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यह फेरबदल केवल सामान्य स्थानांतरण नहीं है, बल्कि इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनिवार्य माना गया था। विभागीय जरूरतों और बेहतर प्रशासनिक समन्वय को ध्यान में रखते हुए शासन ने इन अधिकारियों को नई भूमिकाएं दी हैं। माना जा रहा है कि एक लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रहने वाले अधिकारियों के तबादले से काम में पारदर्शिता आएगी और जिलों में विभागीय कामकाज में तेजी आएगी। प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, आबकारी विभाग जैसे महत्वपूर्ण महकमे में इस तरह के बदलाव से राजस्व वसूली के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अवैध शराब की रोकथाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रभावी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों को तत्काल पदभार ग्रहण करने के दिए गए निर्देश

वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश के बाद अब संबंधित जिलों में हड़कंप और हलचल की स्थिति है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी वर्तमान जिम्मेदारी से मुक्त होकर तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर रिपोर्ट करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। शासन का यह रुख स्पष्ट करता है कि वह प्रशासनिक कसावट के मामले में किसी भी प्रकार की देरी के पक्ष में नहीं है। आगामी दिनों में इन नई नियुक्तियों के साथ विभाग अपनी नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी कर रहा है। आबकारी विभाग में हुए इस बड़े फेरबदल को राज्य सरकार की सुशासन की नीति और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Read More :  UCC India : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने UCC और मस्जिदों के विध्वंस पर उठाई कड़ी आवाज, देश में बढ़ा सियासी विवाद