CG Patwari Strike : छत्तीसगढ़ में पिछले एक महीने से अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे राजस्व पटवारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पटवारियों की हड़ताल जल्द समाप्त होने के संकेत दिए हैं। मुंगेली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और पटवारी संघ के बीच लगातार बातचीत चल रही है। सरकार इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हड़ताल समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पटवारियों की मांगों और आंदोलन को लेकर नई उम्मीद जगी है।
13 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारी
छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले प्रदेशभर के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति की प्रक्रिया में सुधार करना और डिजिटल फसल सर्वे एप में मौजूद तकनीकी खामियों को दूर करना शामिल है। पटवारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर लंबे समय से उचित निर्णय नहीं लिया गया है। इसी वजह से उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।
हड़ताल से राजस्व और धान खरीदी के काम प्रभावित
पटवारियों की हड़ताल का असर प्रदेश के सरकारी कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। जमीन से जुड़े राजस्व प्रकरणों के निराकरण, नामांतरण, सीमांकन और अन्य जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा धान खरीदी से संबंधित तैयारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई किसानों को जरूरी दस्तावेज और राजस्व संबंधी सेवाएं मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के सामने हड़ताल समाप्त कराने की चुनौती बनी हुई है।
बिलासपुर में 229 पटवारियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
हड़ताल को लेकर बिलासपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में 13 अक्टूबर से आंदोलन कर रहे 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित कर दिया गया है। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा आठ पटवारियों को निलंबित किया गया है और एक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। वहीं, काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत के तहत 102 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई है।
बस्तर में भी पटवारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज
बस्तर जिले में भी हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। प्रशासन के मुताबिक जिले की 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु पटवारी शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी हड़ताल पर चले गए थे, जबकि 44 कर्मचारी काम पर बने रहे। प्रशासन ने 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित किया है और 17 पटवारियों को निलंबित किया है।
जगदलपुर और बस्तर तहसील में सबसे ज्यादा कार्रवाई
बस्तर जिले में सबसे अधिक कार्रवाई जगदलपुर और बस्तर तहसील में देखने को मिली है। जगदलपुर में 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर थे। इनमें 23 का ब्रेक इन सर्विस और दो को निलंबित किया गया है। वहीं बस्तर तहसील में सभी 16 पटवारी हड़ताल पर थे। प्रशासन ने उनकी हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित करते हुए दो को निलंबित किया है।
अन्य तहसीलों में भी प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख
भानपुरी, बकावण्ड, लोहण्डीगुड़ा, करपावण्ड, नानगुर, तोकापाल, बास्तानार और दरभा तहसीलों में भी हड़ताली पटवारियों पर कार्रवाई की गई है। कई कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान घोषित किया गया है, जबकि कुछ को निलंबित किया गया है।
क्या मुख्यमंत्री के बयान के बाद समाप्त होगा आंदोलन?
एक तरफ प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पटवारियों पर कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बातचीत के जरिए समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। ऐसे में अब सबकी नजरें सरकार और पटवारी संघ के बीच होने वाली अगली बातचीत पर टिकी हैं। हालांकि, हड़ताल समाप्त करने को लेकर पटवारी संघ की ओर से अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
