Deogarh New Sub-Tehsil: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बड़ी घोषणा, देवगढ़ बनेगा नई उप तहसील, हजारों ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी

Deogarh New Sub-Tehsil: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने उदयपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले देवगढ़ क्षेत्र को एक बड़ी प्रशासनिक सौगात दी है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आधिकारिक तौर पर सदन में घोषणा की कि अब देवगढ़ में ‘उप तहसील’ स्थापित की जाएगी। सरकार का यह निर्णय उदयपुर क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस घोषणा के साथ ही क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यह मांग पिछले कई दशकों से स्थानीय स्तर पर उठाई जा रही थी।

मंत्री राजेश अग्रवाल का प्रयास: जनता की पुरानी मांग हुई पूरी

इस प्रशासनिक सफलता के पीछे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल का निरंतर प्रयास और दूरदर्शिता रही है। मंत्री अग्रवाल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की समस्याओं को समझते हुए राजस्व विभाग के समक्ष देवगढ़ में उप तहसील बनाने की पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने कहा कि देवगढ़ और इसके आसपास के दर्जनों गांवों की दूरी वर्तमान तहसील मुख्यालय से काफी अधिक थी, जिससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी पूरा दिन व्यतीत करना पड़ता था। अब इस मांग के पूरा होने से हजारों नागरिकों को लंबी दूरी तय करने के मानसिक और आर्थिक बोझ से मुक्ति मिल जाएगी।

राजस्व सेवाओं का होगा विस्तार: स्थानीय स्तर पर मिलेंगे प्रमाण पत्र

देवगढ़ में उप तहसील कार्यालय के अस्तित्व में आने से सबसे बड़ा लाभ राजस्व सेवाओं के सुचारू संचालन में होगा। अब क्षेत्र के ग्रामीणों को जमीन के नामांतरण, सीमांकन, और भू-अभिलेख संबंधी सुधारों के लिए जिला मुख्यालय या मुख्य तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके साथ ही, छात्रों और युवाओं के लिए आवश्यक आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब स्थानीय स्तर पर ही सुगमता से बन सकेंगे। इससे न केवल आम जनता के समय और धन की बचत होगी, बल्कि सरकारी सेवाओं की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रशासनिक सुगमता और विकास को मिलेगी नई गति

उप तहसील की स्थापना केवल एक कार्यालय का निर्माण नहीं है, बल्कि यह देवगढ़ क्षेत्र के समग्र विकास का द्वार है। प्रशासनिक पहुंच बढ़ने से शासन की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। स्थानीय स्तर पर नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी से विवादों का निपटारा तेजी से होगा और प्रशासन तथा जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। जानकारों का मानना है कि इस निर्णय से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में भी तेजी आएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।

जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में उत्साह: निर्णय का सर्वत्र स्वागत

विधानसभा में हुई इस घोषणा का उदयपुर और देवगढ़ क्षेत्र के सरपंचों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने खुले दिल से स्वागत किया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकार ने उनकी वर्षों पुरानी पीड़ा को समझा है और देवगढ़ को उप तहसील का दर्जा देकर क्षेत्र के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। इस निर्णय को उदयपुर क्षेत्र के इतिहास में विकास की नई इबारत के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने हक के काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

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