CG Budget 2026 : विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट, विपक्ष ने तैयार किया घेराबंदी का प्लान

CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा का महत्वपूर्ण बजट सत्र आज, 23 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्ययोजना के अनुसार, यह सत्र 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र की औपचारिक शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के गरिमामय अभिभाषण के साथ होगी, जिसमें वे राज्य सरकार की भावी नीतियों और उपलब्धियों का खाका पेश करेंगे। सत्र के पहले दिन सदन के उन पूर्व सदस्यों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिनका पिछले कुछ समय में निधन हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष कई ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर चुका है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी 24 फरवरी को पेश करेंगे भविष्य का बजट

इस सत्र का सबसे प्रतीक्षित पड़ाव 24 फरवरी को आएगा, जब प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी दोपहर 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार का यह तीसरा पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री के अनुसार, जहां साल 2024 का बजट ‘Gyan’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) पर केंद्रित था और 2025 का बजट ‘गति’ (विकास की रफ्तार) पर आधारित था, वहीं 2026 का यह बजट सुशासन (Good Governance), अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी नवाचार और औद्योगिक विकास के स्तंभों पर खड़ा होगा। बजट पर सामान्य चर्चा के लिए 26 और 27 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया है।

विवादित विधेयकों और अनुदान मांगों पर केंद्रित रहेगी चर्चा

सत्र के विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार, 9 मार्च से 17 मार्च तक विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर गहन विचार-विमर्श और मतदान होगा। इसी दौरान सरकार कुछ महत्वपूर्ण और संभावित रूप से विवादित विधेयक भी पेश कर सकती है। इनमें ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ और ‘छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक, 2026’ शामिल हैं। विपक्षी दल विशेष रूप से धर्म स्वातंत्र्य बिल और राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को लेकर आक्रामक रुख अपना सकते हैं। 17 मार्च को विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे 18 मार्च तक चर्चा के बाद पारित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सदन में गूंजेंगे जनता के सवाल: विधायकों की भारी तैयारी

लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करने के लिए इस बार विधायकों ने रिकॉर्ड संख्या में प्रश्न पूछे हैं। विधानसभा सचिवालय को कुल 2813 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1437 तारांकित (मौखिक उत्तर वाले) और 1376 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जनहित के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 13 अशासकीय संकल्प और 112 याचिकाएं भी दर्ज की गई हैं। शून्यकाल के दौरान भी 9 महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि विपक्ष कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता।

विपक्ष की रणनीति और सुशासन का संकल्प

विपक्ष ने इस सत्र के लिए अपनी पैनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राज्य के बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर तीखे तेवर दिखा सकते हैं। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ‘सुशासन’ और ‘प्रौद्योगिकी’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाने का दावा कर रहा है। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि इस बजट में औद्योगिक विकास और ग्रामीण अवसंरचना के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिले। 20 मार्च को सत्र के समापन के साथ ही साय सरकार के तीसरे वर्ष का वित्तीय रोडमैप पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा।

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