Chhattisgarh DA Hike 2026: छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की चांदी, सीएम साय ने जारी किया 3% महंगाई भत्ते का आदेश

Chhattisgarh DA Hike 2026: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने वादे को निभाते हुए महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के महज तीन दिनों के भीतर वित्त विभाग ने इस संबंध में शासन के समस्त विभागों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। इस त्वरित कार्यवाही से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि बढ़ते जीवन स्तर के खर्चों को संतुलित करने में भी सहायक होगा।

वेतनमान के अनुसार दरें तय: सातवें और छठवें वेतनमान में हुआ इजाफा

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी अलग-अलग वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए अलग दरों पर लागू होगी। सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह दर 252 प्रतिशत निर्धारित की गई है। आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर ही की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे गणना की प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिहीन रहे।

पिछली तिथि से होगा लागू: जनवरी 2026 के वेतन में दिखेगा असर

सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए इस बढ़ोतरी को पिछली तिथि से प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ते की यह नई दरें 1 सितंबर 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी। हालांकि, इस निर्धारित भत्ते की राशि का वास्तविक नकद भुगतान जनवरी 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को पिछले कुछ महीनों के अंतर (Arrears) के भुगतान को लेकर भी जल्द ही स्पष्टता मिल सकती है। जनवरी महीने का वेतन जब कर्मचारियों के खातों में आएगा, तो वह तीन प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के साथ होगा, जिससे उनके मासिक बजट में सुधार देखने को मिलेगा।

केंद्र के समान हुआ महंगाई भत्ता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है और अब राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किए गए इस भत्ते के जरिए सरकार ने कर्मचारियों के बीच के असंतोष को दूर करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इसे सरकार के एक संवेदनशील चेहरे के रूप में देखा जा रहा है।

कर्मचारी संगठनों में जश्न का माहौल: मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

सरकार के इस आदेश के बाद राज्य भर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और शिक्षक संघों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई जिलों में कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर इस फैसले का स्वागत किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आदेश का इतनी जल्दी जारी होना प्रशासन की कुशलता को दर्शाता है। इस बढ़ोतरी से राज्य के लगभग 4 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों और हजारों पेंशनभोगियों को लाभ होगा।