Health Officials Dismissed: छत्तीसगढ़ सरकार की स्वास्थ्य विभाग में बड़ी सख्ती, 25 अधिकारियों को किया बर्खास्त

Health Officials Dismissed: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 18 अगस्त 2025 से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। लंबे समय तक जारी इस हड़ताल के बावजूद कर्मचारियों ने काम पर लौटने से इनकार किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 25 कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। साथ ही, बाकी प्रकरणों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

हड़ताल की पृष्ठभूमि और सरकार की पहले की पहल

13 अगस्त 2025 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रखी गई 10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति व्यक्त कर आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन बाकी शेष मांगों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श जारी था। इसके बावजूद 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा असर पड़ा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा भारी प्रभाव

हड़ताल के कारण अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गईं और मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी कई बार नोटिस जारी कर कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए कहा गया, लेकिन हड़तालकारियों ने आदेश की अवहेलना की। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने 29 अगस्त को सभी कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए थे, साथ ही आदेश का पालन न करने पर सेवा से पृथक किए जाने की चेतावनी भी दी थी।

सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया

शासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही या बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकहित को दरकिनार करते हुए की गई यह हड़ताल नियम-विरुद्ध आचरण मानी गई है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाली रही है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने 25 आंदोलनरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त शेष प्रकरणों की भी जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

आगे की कार्रवाई और संदेश

सरकार का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि जनसेवा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक कठोर कदम उठाए जाएंगे। हड़ताल जैसी घटनाएं जनता के अधिकारों का हनन हैं और इस तरह के व्यवहार को प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार की यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु और प्रभावी बनाने की दिशा में एक मजबूत संकेत है। अनिश्चितकालीन हड़ताल से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए सरकार ने समय रहते कदम उठाकर जनता के हित में स्थिति नियंत्रण में ली है। अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रवैया अपनाएं और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचें।

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