Chhattisgarh GST news : GST सुधारों में छत्तीसगढ़ की अगुवाई: मंत्री ओ.पी. चौधरी ने GoM में रखे बोगस रजिस्ट्रेशन रोकने के सुझाव

Chhattisgarh GST news :  देशभर में जीएसटी राजस्व संग्रह को अधिक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) की एक महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के अनुभव साझा किए तथा फर्जी व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, पंजीकरण प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस टीम का समन्वय गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद पी. सावंत द्वारा किया जा रहा है।

राजस्व संग्रहण में चुनौतियों का आकलन

बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सदस्य के रूप में भाग लिया और राज्य के अनुभव और नीतिगत सुझाव साझा किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रहण में चुनौतियों का आकलन करना तथा उनका व्यापक समाधान ढूंढना था।

बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में जीएसटी राजस्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं अन्य कारकों का विस्तार से विश्लेषण किया। इस अवसर पर चौधरी ने छत्तीसगढ़ में कानून चोरी रोकने और अनुपालन के लिए की गई पहलों की जानकारी दी।

ओ.पी. चौधरी ने कहा कि कर चोरी रोकने और वास्तविक करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकी है।

बैठक में बीआईएफए, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसे नवीनतम उपायों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौधरी ने सुझाव दिया कि इन नवाचारों का पूरे देश में एक समान क्रियान्वयन करने से फर्जी व्यापारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई में तेजी आएगी।

फर्जी बिलों पर नियंत्रण

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने फर्जी बिलों पर नियंत्रण, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकने और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए केन्द्रीकृत डिजिटल प्रणाली के विकास पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि करदाताओं का विश्वास भी बढ़ेगा।

वित्त मंत्री चौधरी ने बैठक में इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य स्तर पर जीएसटी संग्रहण की नियमित समीक्षा और आंकड़ों पर आधारित निर्णय प्रक्रिया के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का अनुभव अन्य राज्यों के लिए उपयोगी मॉडल बन सकता है।

बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों को जीएसटी राजस्व संग्रह में स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जीएसटी परिषद शीघ्र ही मंत्रिसमूह द्वारा प्रस्तावित कदमों को क्रियान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक जीएसटी परिषद के समक्ष व्यापक सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे भारत में कर प्रशासन और राजस्व संग्रह को नई दिशा मिलेगी।

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