Health Budget CG
Health Budget CG: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले दो वर्षों के दौरान हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों का ब्यौरा पेश किया। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन दो वर्षों में न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सरकार का मुख्य ध्यान गुणवत्तापूर्ण इलाज को वहनीय और सुलभ बनाने पर केंद्रित रहा है, ताकि किसी भी गरीब परिवार को इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती उसके डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य विभाग (DHS) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से कुल 1639 पदों पर नियुक्तियाँ की गई हैं। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और अन्य कैडर के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, वर्तमान में 2300 अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनएचएम के तहत हर महीने ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से पारदर्शी भर्ती की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों को विशेषज्ञ सेवाएं मिल पा रही हैं।
राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 15वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) के तहत व्यापक कार्य किए गए हैं। मंत्री जायसवाल ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 30 से अधिक नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें 3 जिला अस्पताल, 10 सिविल अस्पताल और सेंदरी में 200 बिस्तरों वाला एक आधुनिक मानसिक अस्पताल शामिल है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निदान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 12 जिला स्तरीय लैब (IPHL) और 31 ब्लॉक स्तरीय इकाइयों (BPHU) को भी हरी झंडी दी गई है।
छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 31.44 लाख से अधिक दावों (Claims) के तहत 4,551 करोड़ रुपये के मुफ्त इलाज का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश के 90% राशन कार्डधारकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 39 लाख कार्ड पिछले दो वर्षों में ही जारी किए गए। गंभीर बीमारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ के तहत भी करोड़ों रुपये खर्च कर हजारों मरीजों की जान बचाई गई है। साथ ही, राज्य के 884 स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन मिलना सरकार की गुणवत्ता के प्रति निष्ठा को दर्शाता है।
अगले तीन वर्षों के लिए रोडमैप साझा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जल्द ही 375 नई एम्बुलेंस और 75 हाट-बाजार मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत की जाएगी। सरकार का विशेष ध्यान आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया के नियंत्रण पर है, जिसके लिए अब तक 1.68 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा, टीबी उन्मूलन, मलेरिया दर में कमी और कुपोषण नियंत्रण में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय मानकों से बेहतर प्रदर्शन किया है। टेली-मेडिसिन के माध्यम से दूरदराज के 2 लाख मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श दिया जा रहा है। सरकार का आगामी लक्ष्य सभी सरकारी अस्पतालों को शत-प्रतिशत गुणवत्ता प्रमाणित बनाना है।
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