Kedar Kashyap: छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप पर संविदा कर्मचारी से मारपीट का आरोप, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा

Kedar Kashyap assault:  राज्य के वन, जलवायु परिवर्तन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप एक नए विवाद में घिर गए हैं। जगदलपुर सर्किट हाउस में पदस्थ संविदा कर्मचारी खितेंद्र पांडेय ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि मंत्री ने उसे गालियां दीं, कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारे और हाथ में जूता उठाकर डराया।

क्या है पूरा मामला?

खितेंद्र पांडेय, जो पिछले 20 वर्षों से सर्किट हाउस में सेवा दे रहे हैं, ने बताया कि घटना शनिवार शाम की है। वे उस समय मंत्री कश्यप के लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे। तभी मंत्री के सुरक्षाकर्मी (PSO) उन्हें बुलाने आए। जब खितेंद्र कमरे में पहुंचे, तो मंत्री ने कमरे का ताला समय पर न खोलने की बात पर नाराज़गी जताई और मारपीट शुरू कर दी।

पीड़ित के आरोप के अनुसार:“मंत्री जी ने अचानक जूता उठाया, गालियां दीं और मुझे कॉलर पकड़कर दो-तीन थप्पड़ मारे। मंत्री के पीए ने बीच-बचाव कर मुझे वहां से हटाया। मैं लकवे का मरीज हूं, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार अमानवीय है। जबकि सभी कमरे पहले से खुले थे।”

कांग्रेस का तीखा हमला

घटना के सामने आते ही कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा: “यह घटना केदार कश्यप के दंभ और अहंकार को दर्शाती है। उन्होंने न केवल एक कर्मचारी का अपमान किया बल्कि अपने पिता बलिराम कश्यप की छवि को भी धूमिल किया। मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।” पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा: “भाजपा के मंत्री ने बस्तर में एक कर्मचारी को मां-बहन की गालियां दीं और पीटा। यह निंदनीय है। भाजपा सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए मंत्री को हटाना चाहिए।”

अब क्या आगे?

पीड़ित खितेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, इस घटना के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे गरीब कर्मचारियों के साथ भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता बताया है, जबकि बीजेपी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

सत्ता में बैठे जिम्मेदार पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों से संयमित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। मंत्री केदार कश्यप पर लगे आरोप न केवल व्यक्तिगत छवि बल्कि सरकार की साख पर भी सवाल खड़े करते हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी साख की चुनौती बन सकता है।

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