Chhattisgarh SCR Approval
छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल के आगमन से ठीक पहले प्रदेश के भविष्य को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 दिसंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के लिए 210 पदों के प्रशासनिक सेटअप को आधिकारिक स्वीकृति दे दी गई है। यह कदम राजधानी रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को एक नियोजित ‘महानगर’ के रूप में विकसित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
राज्य मंत्रिपरिषद से सेटअप को मंजूरी मिलने के बाद अब SCR बोर्ड के औपचारिक गठन की बाधाएं दूर हो गई हैं। इस बोर्ड की संरचना बेहद उच्च स्तरीय होगी, जिसकी कमान स्वयं मुख्यमंत्री संभालेंगे। शासन की योजना के अनुसार, इस बोर्ड में राज्य सरकार के चार प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। यह उच्चाधिकार प्राप्त समिति राजधानी क्षेत्र के विकास से जुड़े नीतिगत निर्णयों को त्वरित गति से लागू करने के लिए उत्तरदायी होगी।
SCR बोर्ड केवल प्रशासनिक अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है। बोर्ड में नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग (PWD) और पर्यावरण विभाग के मंत्रियों के साथ-साथ राज्य के वरिष्ठ सचिवों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में जगह दी जाएगी ताकि विकास योजनाओं में स्थानीय जनता की आवश्यकताओं और सुझावों का प्रतिबिंब दिखे। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा संतुलित ढांचा तैयार करना है जो आधुनिकता और जनहित के बीच सामंजस्य बिठा सके।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव कुछ समय पहले ही रख दी गई थी, जब वित्त विभाग ने करीब डेढ़ महीने पहले इसके प्रशासनिक ढांचे को अपनी सहमति दी थी। स्वीकृत किए गए 210 पदों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जैसे वरिष्ठ पदों से लेकर तकनीकी विशेषज्ञ, क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक शामिल हैं। कैबिनेट की अंतिम मुहर लगने के बाद अब इन पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे SCR का अपना एक समर्पित कार्यबल तैयार हो जाएगा।
अब तक SCR के गठन की प्रक्रिया कागजी और परामर्श के स्तर पर थी, जिसमें विधि विभाग से सलाह और मानव संसाधन की योजना बनाना जैसे कार्य शामिल थे। लेकिन अब सेटअप मंजूर होने से कामकाज में अभूतपूर्व तेजी आने की उम्मीद है। SCR का प्राथमिक फोकस राजधानी और उसके परिधीय क्षेत्रों (जैसे नया रायपुर, दुर्ग, भिलाई) के शहरी विस्तार को नियंत्रित करना और वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना, बेहतर यातायात प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला यह बोर्ड केवल सड़कों या इमारतों का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के लिए एक ‘मास्टर प्लान’ तैयार करेगा। इससे आने वाले समय में बेतरतीब शहरीकरण पर रोक लगेगी और रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान, आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स अब SCR बोर्ड की प्राथमिकता सूची में होंगे, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी को देश के सबसे व्यवस्थित क्षेत्रों में से एक बनाने में मदद करेंगे।
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