Bastar Leaders Z Security : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया है। गृह विभाग ने सुरक्षा समीक्षा के बाद नई सूची जारी करते हुए नौ प्रमुख लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। वहीं, 26 लोगों को एक्स श्रेणी का सुरक्षा कवच दिया गया है। दूसरी ओर, तीन लोगों की सरकारी सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के बाद प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सुरक्षा समीक्षा के बाद गृह विभाग का बड़ा फैसला
राज्य में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप की बैठक 23 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभिन्न व्यक्तियों की सुरक्षा स्थिति और संभावित खतरों का आकलन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर गृह विभाग ने 29 अक्टूबर को नया आदेश जारी किया। इसके बाद कई राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव हुआ है।
तीन प्रमुख चेहरों से वापस लिया गया सुरक्षा कवच
सरकार ने तीन लोगों को दी जा रही एक्स श्रेणी की सुरक्षा समाप्त करने का निर्णय लिया है। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा रायपुर के पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी गौरव गर्ग और नारायणपुर भाजपा के पूर्व जिला प्रभारी भरत मटियारा की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। हालांकि, गृह विभाग के आदेश में इन तीनों की सुरक्षा समाप्त करने के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।
नौ लोगों को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा
नई सुरक्षा सूची में सबसे ज्यादा चर्चा नौ लोगों को जेड श्रेणी का सुरक्षा कवच दिए जाने को लेकर हो रही है। इस सूची में बस्तर संभाग के कई प्रभावशाली राजनीतिक चेहरे शामिल हैं। कोंटा विधायक कवासी लखमा और पूर्व सांसद दीपक बैज को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।इसके अलावा प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व विधायक चंदन कश्यप और देवती कर्मा को भी उच्च स्तरीय सुरक्षा दी गई है। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के परिवार से छविंद्र कर्मा, आशीष कर्मा और दिव्यराज कर्मा का नाम भी इस सूची में शामिल है। इन सभी को सुरक्षा संबंधी निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
26 व्यक्तियों को मिला एक्स श्रेणी का सुरक्षा कवच
गृह विभाग के नए आदेश में कुल 26 लोगों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। इनमें से 13 व्यक्तियों को दो-दो पुलिस सुरक्षा अधिकारी (PSO) उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सूची में नंदकुमार साहू, दूजराम बौद्ध, विजयनाथ सिंह, जागेश्वर साहू, बालमुकुंद देवांगन, रामप्रताप सिंह और राजेंद्र राय शामिल हैं।इसके अलावा सांवला राम डाहरे, पुरुषोत्तम कंवर, अवधेश चंदेल, रामबाबू गौतम, इंद्रजीत मैकलाऊड और बर्नार्ड रोड्रिक्स को भी दो पीएसओ दिए जाएंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वणिका शर्मा को एक सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराया गया है। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा और मंतूराम पवार समेत अन्य लोगों को भी एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।
बस्तर संभाग के नेताओं की स्थानीय सुरक्षा पर भी जोर
सरकार ने बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में सक्रिय राजनीतिक पदाधिकारियों की स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। इसमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और जगदलपुर के कई नाम शामिल हैं। जैकी कश्यप, मनोज देव, बलदेव उस्सा, अभिलाष तिवारी, कमलेश मंडावी और सुधीर पाण्डेय को भी सूची में जगह मिली है।
पुलिस अधीक्षकों को खतरे का आकलन करने के निर्देश
गृह विभाग ने संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्थानीय स्तर पर सुरक्षा खतरे का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों को क्षेत्र की परिस्थितियों और वास्तविक सुरक्षा जरूरतों के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में वीआईपी सुरक्षा का नया समीकरण तैयार हो गया है।
