DA Hike 2026 : दिवाली से पहले पंजाब और गुजरात सरकार ने अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। दोनों राज्यों ने 4 नवंबर 2026 को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस फैसले से कर्मचारियों की मासिक आय और पेंशन में इजाफा होगा। हालांकि, दोनों सरकारों ने बढ़ोतरी की दर समान रखी है, लेकिन इसे लागू करने की तारीख और एरियर भुगतान का तरीका अलग-अलग तय किया है।
पंजाब में DA बढ़कर 53 प्रतिशत हुआ
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई दरें 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। बढ़ा हुआ DA और DR दिसंबर महीने के वेतन तथा पेंशन में जोड़कर दिया जाएगा।
दो महीने में पंजाब सरकार ने की दूसरी बढ़ोतरी
इस संशोधन के बाद पंजाब में महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। इससे पहले 23 सितंबर 2026 को राज्य के वित्त विभाग ने DA में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सर्कुलर जारी किया था। उस फैसले के तहत महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया था, जो 1 सितंबर 2026 से लागू हुआ। इस तरह करीब दो महीने के भीतर पंजाब सरकार ने कुल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
गुजरात में DA की नई दर 63 प्रतिशत
गुजरात सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले से 4.62 लाख से अधिक कार्यरत कर्मचारी और 5.07 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यानी राज्य में करीब 9.69 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद गुजरात में DA की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
गुजरात में चार महीने का एरियर एकमुश्त मिलेगा
गुजरात में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीनों का बकाया यानी एरियर नवंबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ एकमुश्त देगी। इस फैसले से कर्मचारियों को नियमित वेतन में बढ़ोतरी के साथ पिछली अवधि का अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ
गुजरात सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कर्मचारियों को चार महीने के एरियर के रूप में करीब 523 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं, DA में इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर हर साल लगभग 1,569 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के बाद राज्यों का फैसला
केंद्र सरकार ने भी 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA तथा DR में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई। अब गुजरात और पंजाब सरकारों के फैसले से राज्य कर्मचारियों को भी राहत मिली है। दोनों राज्यों में लागू होने वाली तारीख और भुगतान का शेड्यूल अलग है, इसलिए कर्मचारियों को अपने राज्य के आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ भत्ता और एरियर मिलेगा।
