Delimitation 2026 : केंद्र सरकार की ओर से आने वाले दिनों में परिसीमन से संबंधित विधेयक संसद में पेश किए जाने की चर्चाओं के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक उससे कोई बातचीत नहीं की है। हालांकि, परिसीमन को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन INDIA के सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकमत हैं। कांग्रेस ने इस मामले में चार प्रमुख मांगें सामने रखी हैं, जिन्हें लेकर विपक्षी दलों के बीच सहमति होने का दावा किया गया है।
परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने सामने रखे चार बड़े प्रस्ताव
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि परिसीमन को लेकर विपक्ष के चार स्पष्ट बिंदु हैं। इन सभी मुद्दों पर INDIA गठबंधन के घटक दल सहमत हैं। कांग्रेस का मानना है कि परिसीमन की प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और लोकसभा में राज्यों का मौजूदा प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहना चाहिए।

पहली मांग के तहत कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या मौजूदा 543 ही रखी जाए। दूसरी मांग है कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाए। तीसरे प्रस्ताव के मुताबिक, मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। वहीं, चौथी मांग यह है कि इस पूरी व्यवस्था को अगले 25 वर्षों तक फ्रीज रखा जाए, ताकि राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे।

सीटें बढ़ाने से राज्यों के बीच पैदा हो सकता है असंतुलन
जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन के मामले में असली समस्या भौगोलिक सीमाओं को लेकर नहीं, बल्कि लोकसभा सीटों की संख्या में संभावित बदलाव को लेकर है। उनके मुताबिक, अगर लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है।
उन्होंने विशेष रूप से उन राज्यों की चिंता जाहिर की, जिन्होंने पिछले कई वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहतर प्रयास किए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया है, उन्हें परिसीमन के कारण राजनीतिक नुकसान नहीं उठाना चाहिए। यदि केवल जनसंख्या को आधार बनाकर सीटों का निर्धारण किया गया, तो बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के साथ अन्याय होने की आशंका है।

जनगणना के आंकड़ों को लेकर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अगली जनगणना के आंकड़े आने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगी, लेकिन इस प्रक्रिया में मौजूदा जनगणना के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि परिसीमन का उद्देश्य केवल आबादी के अनुपात में सीटों का बंटवारा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें राज्यों के बीच संतुलन और राजनीतिक न्याय का भी ध्यान रखना जरूरी है।
कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व इस तरह सुरक्षित रखा जाए, जिससे किसी राज्य की राजनीतिक भागीदारी कमजोर न हो। पार्टी का मानना है कि परिसीमन का फैसला व्यापक सहमति और सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
INDIA गठबंधन के सभी दल कांग्रेस के साथ: जयराम रमेश
जयराम रमेश ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन INDIA के सभी सहयोगी दल परिसीमन के मुद्दे पर एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) भी कांग्रेस की ओर से रखे गए चारों प्रस्तावों से सहमत है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस के रुख का समर्थन किया है।
उनके मुताबिक, विपक्षी दलों के बीच इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है और सभी पार्टियां राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने के पक्ष में हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
NDA के सहयोगी दलों को भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं?
कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार पर विपक्ष और अपने सहयोगी दलों को विश्वास में नहीं लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई घटक दल भी परिसीमन से जुड़े किसी ठोस प्रस्ताव के बारे में अनभिज्ञ हैं।
रमेश के अनुसार, सरकार ने अभी तक न तो विपक्षी दलों से इस विषय पर चर्चा की है और न ही अपने गठबंधन के सहयोगियों को प्रस्ताव की जानकारी दी है। ऐसे में परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनाने की जरूरत है।
अब सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम और संसद में पेश किए जाने वाले संभावित विधेयक पर टिकी है। देखना होगा कि सरकार परिसीमन को लेकर विपक्ष की चार मांगों पर क्या रुख अपनाती है और क्या इस मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक सहमति बन पाती है।

