सरगुजा संभाग में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

अंबिकापुर @thetarget365 सरगुजा संभाग में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र की रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

टीएस सिंहदेव ने पत्र में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी सरगुजा संभाग रेलवे सुविधा के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ है। उन्होंने नई रेल लाइनों की बिछाने, आधारभूत सुविधाओं की स्थापना और नई ट्रेनों की शुरुआत की मांग की है।

प्रमुख बिंदु

★ अंबिकापुर में वाशिंग प्लांट की स्थापना पूर्व में स्वीकृत वाशिंग प्लांट को अंबिकापुर में स्थापित करने की मांग की गई। इससे रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनों की रवानगी संभव होगी।

★ अंबिकापुर-दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस उन्होंने अंबिकापुर से दुर्ग तक प्रस्तावित इंटरसिटी एक्सप्रेस को जल्द शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरगुजा संभाग से रायपुर के लिए केवल एक ट्रेन है, जो बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त है।

★ अंबिकापुर-नागपुर ट्रेन सेवा उन्होंने अंबिकापुर से नागपुर तक द्रुतगामी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने या मौजूदा अंबिकापुर-दुर्ग ट्रेन का नागपुर तक विस्तार करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन को गोंदिया और नागपुर तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया।

★ महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेन प्रयागराज महाकुंभ के लिए सरगुजा संभाग से वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज तक सप्ताह में दो दिन विशेष ट्रेन चलाने की मांग की।

★ लंबित रेल परियोजनाओं के लिए बजट पूर्व उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने अंबिकापुर-बरवाडीह और अंबिकापुर-रेनुकूट रेल परियोजनाओं के लिए आगामी बजट में वित्तीय प्रावधान करने की मांग की।

क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत

टीएस सिंहदेव ने इससे पहले अंबिकापुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके प्रयासों से यूपीए शासनकाल में अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। उनका कहना है कि रेलवे सुविधाओं का विस्तार सरगुजा संभाग के निवासियों के लिए प्रशासकीय, व्यवसायिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा।

पूर्व उपमुख्यमंत्री का यह कदम सरगुजा संभाग की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि रेल मंत्री इस पत्र पर क्या निर्णय लेते हैं।