Dowry Death India : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के आधार पर महिला आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2022 में देश में दहेज के कारण 6,450 महिलाओं की मौत हुई। हालांकि यह आंकड़ा 2014 की तुलना में कुछ कम है, जब यह संख्या 8,500 थी। लेकिन स्थिति अब भी बेहद चिंताजनक है। आयोग का दावा है कि 2023 और 2024 के लिए फिलहाल कोई अपराध रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर, बिहार और मध्यप्रदेश भी सूची में रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश दहेज हत्याओं की सूची में सबसे ऊपर है, जहां 2022 में 2,218 महिलाओं की जान गई। बिहार में यह आंकड़ा 1,057 और मध्य प्रदेश में 518 रहा। दक्षिण भारत के राज्यों—कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश—में कुल 442 मौतें दर्ज हुईं।
महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दहेज से जुड़ी दुर्व्यवहार की 4,383 शिकायतें दर्ज की गईं और 292 मौतें रिकॉर्ड हुईं। इससे यह साबित होता है कि यह सामाजिक कुप्रथा अब भी गहरी जड़ें जमाए हुए है।
रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि इस गंभीर स्थिति के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया काफी धीमी है। जहां प्रतिवर्ष औसतन 7,000 महिलाओं की मृत्यु होती है, वहीं केवल 64 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। दोषसिद्धि की दर और भी चिंताजनक है—महज 10 प्रतिशत से भी कम। कुछ राज्यों में यह दर 1 से 2 प्रतिशत तक ही सीमित है।
इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि समाज में दहेज प्रथा को लेकर जागरूकता की भारी कमी है और साथ ही प्रशासनिक उदासीनता भी एक बड़ी समस्या है। समय आ गया है कि इस कुप्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और समाज में ठोस बदलाव लाने के प्रयास किए जाएं।
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