Election Commission India e-Sign: बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा कदम: लॉन्च हुआ e-Sign फीचर, जानें कैसे करेगा काम

Election Commission India e-Sign: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान और वेरिफिकेशन को मजबूत करने के लिए e-Sign फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर का उद्देश्य वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े, डुप्लीकेट एंट्री और नाम हटाने जैसी गड़बड़ियों को रोकना है। यह फीचर ECI नेट (ecinet) पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया गया है।

क्यों लॉन्च हुआ e-Sign फीचर?

हाल ही में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगे थे। इसके साथ ही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर डेटा में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि एक ही क्षेत्र में 6000 से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए थे। इन घटनाओं के बाद चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए यह डिजिटल कदम उठाया।

क्या है e-Sign फीचर और कैसे करेगा काम?

e-Sign एक डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसके जरिए वोटर अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर की मदद से अपनी पहचान को सत्यापित करेंगे।

इसका उपयोग तीन मुख्य फॉर्म्स में किया जाएगा:

• फॉर्म 6: नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए

• फॉर्म 7: वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए

• फॉर्म 8: वोटर डिटेल्स में सुधार के लिए

अब इन फॉर्म्स को भरने से पहले आवेदकों को e-Sign फीचर को ओपन कर आधार नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे ही OTP दर्ज किया जाएगा, यूज़र वेरिफाइड हो जाएगा और फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा।

क्या हैं फायदे?

• फर्जीवाड़ा रोकेगा: फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन और गलत तरीके से नाम हटाने जैसी घटनाओं पर लगेगा लगाम।

• सटीकता बढ़ेगी: वोटर लिस्ट में सही जानकारी बनी रहेगी और डुप्लीकेट एंट्री कम होगी।

• डिजिटल ट्रैकिंग: हर आवेदन की ट्रैकिंग आसान होगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

• सुरक्षित प्रक्रिया: OTP आधारित वेरिफिकेशन के कारण गलत लोग वोटर डाटा से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे।

e-Sign फीचर के लॉन्च के साथ ही चुनाव आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। डिजिटल वेरिफिकेशन के इस नए युग में न केवल मतदाता की पहचान की पुष्टि आसान होगी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा भी बढ़ेगा।

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