FBI raids John Bolton : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन के मैरीलैंड में स्थित आवास पर आज अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने छापा मारा। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए अदालत से अनुमति ली गई थी और इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जांच का केंद्र कथित गोपनीय दस्तावेज हैं, जिनके बोल्टन के पास होने का संदेह है।
यह जांच 2020 में बोल्टन की विवादित आत्मकथा ‘The Room Where It Happened’ के प्रकाशन के बाद शुरू हुई थी। इस किताब में उन्होंने कई संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक की थीं। हालांकि ट्रंप प्रशासन के भारत विरोधी टैरिफ नीति को लेकर उनकी आलोचना के चलते जांच को और भी तेज कर दिया गया है।एफबीआई निदेशक काश पटेल ने ट्वीट कर छापे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, “कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एफबीआई एजेंट मिशन पर हैं और कानून का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं।” यह कार्रवाई क्लासीफाइड दस्तावेजों से संबंधित है, जो ट्रंप प्रशासन के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन बाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में रोक लगा दी गई थी।
जॉन बोल्टन ने ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर खुलकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत पर टैरिफ लगाया, जबकि चीन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। यह नीति भारत को रूस और चीन के करीब ला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन की यह रणनीति गलत थी और इससे भारत के साथ संबंधों पर असर पड़ा।
बोल्टन ने स्पष्ट किया कि भारत ने किसी भी तरह के प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदा, उसे रिफाइन किया और विदेशी बाजार में बेचा, जो पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ। इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच बेहतर समझ बनी रह सके।
अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार, जांच अभी भी जारी है और बोल्टन के पास पाए गए दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। यह मामला वैश्विक राजनीतिक और कूटनीतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जॉन बोल्टन के घर पर एफबीआई का छापा और उनकी भारत विरोधी टैरिफ नीति की आलोचना ने एक बार फिर से अमेरिका-भारत संबंधों पर बहस छेड़ दी है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन यह साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अमेरिकी एजेंसियां सख्त रुख अपना रही हैं।
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