FIR Against BLO
FIR Against BLO: बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में बीएलओ और सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है, ताकि कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में डीएम मेधा रूपम ने एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिले में SIR का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पर प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।डीएम मेधा रूपम ने जिलेभर में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत हुई। दादरी में 32 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर, नोएडा में 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर तथा जेवर में 17 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हुई। डीएम ने सभी पर एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की और सभी अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि एसआईआर कार्य में लापरवाही करने वाले शिक्षकों और स्टाफ पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। जिले में 191 सहायक अध्यापक और 113 शिक्षामित्र पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। विभाग ने सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। डीएम ने कहा कि जिन अधिकारियों की प्रगति रिपोर्ट शून्य रहेगी, उनका एक दिन की सैलरी रोकी जाएगी।एसआईआर कार्य में देरी और लापरवाही पर डीएम ने ADM अतुल कुमार के माध्यम से सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वे डोर-टू-डोर जाकर गणना प्रपत्र एकत्र करें। डिजिटाइजेशन और प्रपत्रों के वितरण में हुई देरी को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
डीएम ने चेताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह संदेश दिया गया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्य क्षेत्र में समयबद्ध और सही तरीके से SIR कार्य संपन्न कराएं।गौतमबुद्धनगर में हुई यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि प्रशासन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्ती, एफआईआर दर्ज करना और विभागीय जांच इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।
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