Punjab Flood Relief: पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रारंभिक राहत पैकेज पर सवाल उठाते हुए इसे “अन्यायपूर्ण” करार दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल एक व्यापक राहत पैकेज की घोषणा करें, जिससे राज्य के लाखों प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।
राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पंजाब को आई बाढ़ के कारण करीब 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये का प्रारंभिक राहत पैकेज राज्य की आवश्यकताओं के मुकाबले बेहद कम और असमान है। उन्होंने कहा कि “लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से अधिक फसल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में मवेशी बह गए हैं। इसके बावजूद पंजाब के लोगों ने अद्भुत साहस और आत्मबल का परिचय दिया है।”
राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए वहां के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने एक 10 मिनट का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें लोगों की पीड़ा, टूटी हुई सड़कें, बहते हुए खेत और घरों की दुर्दशा को दर्शाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पंजाब के लोगों की जुझारू भावना पर पूरा भरोसा है। “मुझे विश्वास है कि पंजाब के लोग एक बार फिर अपने प्रदेश को खड़ा करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से मदद और मजबूती की जरूरत है।”
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से राजनीति से ऊपर उठकर मदद करने की अपील करते हुए कहा कि यह समय लोगों की पीड़ा को दूर करने का है, न कि केवल औपचारिक घोषणाओं का। “प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है कि वह पंजाब के लिए एक समर्पित और व्यापक राहत पैकेज तुरंत जारी करें, जिससे पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जा सके और किसानों, मजदूरों, व्यापारियों को राहत मिल सके।”
बाढ़ से प्रभावित जिलों में खेतों में पानी भर जाने से फसलों का भारी नुकसान हुआ है। साथ ही, कई गांवों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और आवागमन भी बाधित हैं। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अब भी कई परिवारों को पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई है।राहुल गांधी की यह पहल ना केवल बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ को बल देती है, बल्कि केंद्र सरकार को इस गंभीर आपदा को लेकर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। पंजाब को इस समय राजनीति से ऊपर उठकर एक व्यापक, समर्पित और न्यायसंगत राहत पैकेज की आवश्यकता है, जिससे राज्य के लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
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