Gauhati High Court : असम में भारतीय नागरिकता को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता। इन दस्तावेजों से किसी व्यक्ति का पारिवारिक संबंध भी अपने आप साबित नहीं होता। इसके लिए उन मूल अभिलेखों को प्रस्तुत करना जरूरी है, जिनके आधार पर संबंधित दस्तावेज जारी किए गए थे। इसी आधार पर अदालत ने दरांग जिले की रहने वाली कुलचन बेगम की याचिका खारिज करते हुए उन्हें विदेशी घोषित करने वाले न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है।
विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार
कुलचन बेगम ने मंगलदई स्थित विदेशी न्यायाधिकरण के वर्ष 2018 के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने उन्हें 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी नागरिक घोषित किया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फूकन खौंड की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उनकी दलीलों और प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की।
पैन कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं
हाईकोर्ट ने पांच नवंबर को दिए फैसले में कहा कि पैन कार्ड और ईपीआईसी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। अदालत के मुताबिक, आयकर विभाग और निर्वाचन आयोग की ओर से ये दस्तावेज आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसलिए इन्हें जारी करने के पीछे मौजूद मूल रिकॉर्ड की प्रमाणिकता साबित करना आवश्यक है। जब तक संबंधित अभिलेख प्रमाणित नहीं होते, इन दस्तावेजों को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।
महिला ने परिवार की पुरानी मतदाता सूचियों का दिया हवाला
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था और उनका बचपन गुवाहाटी के खरघुली स्थित लुइतपार में बीता। उन्होंने साबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया। उनका कहना था कि दोनों के नाम 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों में दर्ज थे। उन्होंने अबू चांद मोहम्मद को अपना पिता बताते हुए इन्हीं पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भारतीय नागरिकता का दावा किया।
पिता की राजनीतिक पहचान भी नहीं आई काम
कुलचन बेगम ने अपने दावे के समर्थन में पिता का पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अपना वोटर आईडी, परिवार का राशन कार्ड, 2018 की मतदाता सूची और एनआरसी आवेदन की पावती पेश की थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता ने 2009 में बारपेटा लोकसभा और 2011 में बागबर विधानसभा चुनाव लड़ा था। वह 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी निर्वाचित हुए थे। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक और चुनावी पहचान से उसके कथित पारिवारिक संबंध की पुष्टि नहीं होती।
पुराने रिकॉर्ड में मिली उम्र और पारिवारिक इतिहास की विसंगति
अदालत ने दस्तावेजों की जांच के दौरान पारिवारिक इतिहास और मतदाता सूचियों में दर्ज उम्र के बीच अंतर पाया। रिकॉर्ड के अनुसार, कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में दर्ज हुआ था, जिसमें उनकी उम्र 50 वर्ष बताई गई थी। अदालत ने कहा कि 1970 से 1997 के बीच कथित दादा-दादी और पिता के लगातार असम में रहने का पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किया गया।
राशन कार्ड और एनआरसी की पावती भी नहीं आई काम
हाईकोर्ट ने कहा कि राशन कार्ड और 2018 की मतदाता सूची से भी महिला का अपने कथित माता-पिता के साथ पारिवारिक संबंध साबित नहीं हुआ। एनआरसी आवेदन की पावती को भी अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना। उस समय तक एनआरसी का अंतिम मसौदा अपडेट नहीं हुआ था, इसलिए केवल आवेदन की रसीद को नागरिकता का प्रमाण नहीं बनाया जा सकता।
अंतरिम जमानत भी हुई निरस्त
महिला के खिलाफ मामला वर्ष 2000 में अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के तहत दर्ज हुआ था। वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून को निरस्त किए जाने के बाद मामला विदेशी न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी और 18 अप्रैल 2022 को दी गई अंतरिम जमानत भी निरस्त कर दी।
असम में 25 मार्च 1971 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण?
असम में विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं, जो नागरिकता से जुड़े मामलों में दस्तावेजों, पारिवारिक वंश और निवास के प्रमाणों की जांच करती हैं। यहां 25 मार्च 1971 को नागरिकता संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण कटऑफ तारीख माना जाता है। न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ संबंधित व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
