Hathras Defamation Case : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर हाथरस मानहानि मामले को लेकर चर्चा में हैं। शुक्रवार को उन्होंने इस मामले में अदालत के सामने अपना जवाब दाखिल कर दिया। दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए एक रीविजन याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका को स्वीकार करने के बाद अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब उनके वकील ने अदालत में अपना पक्ष रख दिया है।
7 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि राहुल गांधी की तरफ से शुक्रवार को जवाब दाखिल किया गया है। हालांकि, पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अब इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों और अदालत के अगले कदम पर नजर रहेगी।
किस आदेश को दी गई है अदालत में चुनौती?
यह रीविजन याचिका एमपी/एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) दीपक नाथ सरस्वती की ओर से 13 मई को पारित आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। उस आदेश में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दोबारा सुनवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की सुनवाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विजय कुमार द्विवेदी (II) की अदालत में हो रही है। यह अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट नंबर-5 के रूप में कार्यरत है।
क्या है 2020 का हाथरस बूलगढ़ी मामला?
इस पूरे विवाद की जड़ साल 2020 का हाथरस का चर्चित बूलगढ़ी कांड है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस मामले में रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश नाम के तीन युवकों को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में अदालत ने तीनों को बरी कर दिया था। इन युवकों की ओर से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर पैरवी कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के खिलाफ उनकी तरफ से तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।
राहुल गांधी के बयान को लेकर क्यों हुआ विवाद?
याचिकाकर्ताओं के वकील का आरोप है कि शुरुआत में इस मामले में संदीप को आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में पीड़िता के परिवार के कहने पर तीन अन्य युवकों को भी आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने करीब ढाई साल तक मामले की जांच की और इस दौरान तीनों युवक जेल में रहे। वकील के मुताबिक, तीनों के बरी होने के बाद राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़िता का परिवार घर में कैद रहने को मजबूर है।
राहुल गांधी से मांगा गया था डेढ़ करोड़ रुपये का हर्जाना
मुन्ना सिंह पुंडीर के अनुसार, तीनों युवकों ने राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को अपमानजनक माना था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता को कानूनी नोटिस भेजा और कुल 1.5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया था। वकील का दावा है कि नोटिस का पालन नहीं होने पर एसीजेएम अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
अब अदालत के अगले फैसले पर टिकी निगाहें
निचली अदालत द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने रीविजन याचिका का रास्ता अपनाया। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। अब उनका जवाब दाखिल हो चुका है। 7 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से चर्चा का विषय बना हुआ है।
