हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत : मिला त्वरित न्याय, साढ़े तीन हजार से अधिक मामलों का हुआ समाधान

Hybrid National Lok Adalat: आम नागरिकों को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के निर्देशानुसार शनिवार 13 दिसंबर 2025 को सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा के. एल. चरयाणी के मार्गदर्शन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के अंतर्गत संचालित सभी न्यायालयों में किया गया, जिसमें व्यवहार न्यायालय सीतापुर भी सम्मिलित रहा।

हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में लंबित साढ़े तीन हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें किशोर न्याय बोर्ड के 70 तथा परिवार न्यायालय के 15 प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर समाधान किया गया। वहीं राजस्व न्यायालयों में तीन हजार से अधिक मामलों का निपटारा हुआ, साथ ही लाखों की संख्या में प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निराकरण किया गया। इस दौरान चार प्रकरणों का निपटारा वर्चुअल मोड/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक-01, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. एल. चरयाणी, सदस्य अशोक कुमार एवं विजय शंकर तिवारी के समक्ष एक महत्वपूर्ण मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण का भी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। इस प्रकरण में सड़क दुर्घटना में आवेदकगण के पति, पिता एवं पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-166 के तहत बीमा कंपनी सहित अन्य के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया गया था।

13 दिसंबर 2025 को आयोजित लोक अदालत में आवेदकगण एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच आपसी सहमति से 23 लाख 50 हजार रुपये (तेईस लाख पचास हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति पर समझौता हुआ। इस राजीनामे के चलते मात्र 8 माह 27 दिवस में प्रकरण का निराकरण संभव हो सका। प्रकरण में शामिल छोटे-छोटे 6 अवयस्क बच्चों सहित आवेदकगण ने कम समय में न्याय मिलने पर संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त की।

लोक अदालत के अधिनिर्णय के अनुसार बीमा कंपनी को निर्देशित किया गया है कि वह 23,50,000 रुपये की राशि 60 दिनों के भीतर एकमुश्त जमा करे। हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत का यह आयोजन त्वरित न्याय, आपसी समझौते और न्यायिक प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है।