India US LPG Deal
India US LPG Deal: अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में जो खटास देखने को मिली थी, वह अब धीरे-धीरे कम होती दिखाई दे रही है। यूएस के साथ व्यापार समझौते की उम्मीदों के बीच भारत ने पहली बार अमेरिका से लंबे समय तक एलपीजी आयात के लिए एक बड़ा समझौता किया है। सरकार का कहना है कि इस तरह के समझौते से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने का अवसर भी मिलेगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को इसे ऐतिहासिक डील बताते हुए कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एलपीजी मार्केट-भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिका के लिए अपना बाजार खोल दिया है। पुरी ने कहा कि देश के लोगों को किफायती दाम पर एलपीजी उपलब्ध कराना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में आपूर्ति के स्रोतों में विविधिकरण लाना आवश्यक था और यह समझौता उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
पुरी ने बताया कि 2026 में सरकारी तेल कंपनियों ने एक साल के लिए करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी गैस आयात करने का समझौता किया है। यह भारत की तरफ से आयात होने वाली कुल एलपीजी का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह डील देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण है और भविष्य में घरेलू आपूर्ति पर वैश्विक बाजार के दबाव को कम कर सकती है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। घरेलू मांग में लगातार इजाफा हो रहा है, और उज्ज्वला योजना के जरिए इसके वितरण में भी वृद्धि की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत कम आय वाले परिवारों को सब्सिडी रेट पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। इन पहलों के चलते एलपीजी की घरेलू मांग और आपूर्ति दोनों बढ़ रही हैं।
वर्तमान में भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 50 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, जिसमें अधिकांश आपूर्ति पश्चिमी एशियाई देशों से होती है। अमेरिका के साथ यह नया समझौता भारत की आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाएगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील न केवल घरेलू एलपीजी आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की ऊर्जा रणनीति को भी सुदृढ़ करेगी।
इस समझौते से न केवल भारतीय नागरिकों को किफायती एलपीजी उपलब्ध होगा, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा। भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में सुधार के साथ-साथ यह डील दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
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