Vinay Kwatra USCIRF : अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेल में बंद कार्यकर्ता शर्जील इमाम को लेकर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट के बाद भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। विनय क्वात्रा ने आयोग के आकलन को पक्षपातपूर्ण बताते हुए उसकी भूमिका और अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए हैं।
भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर फैसला नहीं कर सकता आयोग
विनय क्वात्रा ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर निर्णय देने का अधिकार USCIRF के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी आयोग को भारत के नागरिकों के अधिकारों और देश की संवैधानिक व्यवस्था पर फैसला सुनाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उनके मुताबिक, आयोग की टिप्पणियां अधूरी जानकारी और पूर्वाग्रहों पर आधारित हैं। ऐसे आकलन से भारत की वास्तविक स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
क्वात्रा ने आयोग को दी आत्ममंथन की सलाह
भारतीय राजदूत ने आयोग को नसीहत देते हुए कहा कि एजेंडा आधारित बयानों से भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता कमजोर नहीं होने वाली है। भारत का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि भारत की धार्मिक विविधता और संवैधानिक मूल्यों को किसी बाहरी संस्था की टिप्पणियों से परिभाषित नहीं किया जा सकता।क्वात्रा ने आयोग को सलाह दी कि दूसरों को उपदेश देने से पहले उसे अपने पूर्वाग्रहों और आकलन के तरीकों पर आत्ममंथन करना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब USCIRF की भारत को लेकर की गई टिप्पणियां लगातार चर्चा में हैं।
ज्योति जगताप और अरुण पन्नालाल का भी किया था जिक्र
यह पहली बार नहीं है, जब USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है। इससे पहले आयोग ने जेल में बंद दलित कार्यकर्ता ज्योति जगताप और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल का भी उल्लेख किया था।आयोग की ओर से इन मामलों को उठाए जाने के बाद भारत में उसकी टिप्पणियों को लेकर सवाल खड़े हुए थे। भारत का पक्ष रहा है कि देश की संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के तहत मामलों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसी बाहरी संस्था की अधूरी जानकारी पर आधारित टिप्पणियों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
RAW और RSS पर प्रतिबंध की सिफारिश से भी हुआ था विवाद
इस साल की शुरुआत में USCIRF ने अपनी सिफारिशों के जरिए एक और विवाद खड़ा किया था। आयोग ने भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा उसने भारत को ‘विशेष चिंता वाला देश’ घोषित करने की भी मांग की थी।
हालांकि, USCIRF की सिफारिशें अमेरिकी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। यानी अमेरिकी प्रशासन के लिए इन्हें स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को लेकर भारत पहले भी अपनी असहमति जाहिर कर चुका है।
विदेश मंत्रालय ने भी आयोग की रिपोर्ट पर उठाए थे सवाल
उस समय भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने USCIRF के आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि आयोग भारत की गलत तस्वीर पेश करके अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। जायसवाल ने यह भी कहा था कि आयोग को भारत पर टिप्पणी करने के बजाय अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों और भारतीय समुदाय के प्रति बढ़ती असहिष्णुता जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत का स्पष्ट रुख
विनय क्वात्रा की ताजा प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि भारत धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर बाहरी संस्थाओं की टिप्पणियों को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है। शर्जील इमाम से जुड़ी पोस्ट के बाद उठा यह विवाद एक बार फिर भारत और USCIRF के बीच मतभेदों को सामने लाया है।
