Satish Golcha IPS : दिल्ली पुलिस को अब स्थायी पुलिस कमिश्नर मिल गया है। केंद्र सरकार ने 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। इससे पहले एसबीके सिंह को इस पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन वह महज 20 दिन तक ही पद पर बने रह सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद, उन्हें 30 घंटे के भीतर हटा दिया गया।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सतीश गोलचा, जो इस समय महानिदेशक (कारागार), दिल्ली के पद पर कार्यरत हैं, को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वह इस पद पर अगले आदेश तक बने रहेंगे। सतीश गोलचा 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं और उनकी गिनती बेहद सुलझे और अनुभवी अफसरों में होती है। उनके पास दिल्ली समेत कई राज्यों में विभिन्न सुरक्षा और प्रशासनिक दायित्वों का अनुभव है।
दिल्ली पुलिस में इस बार शीर्ष पद पर तेजी से बदलाव देखने को मिला। 31 जुलाई 2025 को संजय अरोड़ा के रिटायर होने के बाद SBK सिंह को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें 1 अगस्त से कार्यभार सौंपा गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की पृष्ठभूमि में उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार ने महज 20 दिन बाद उन्हें पद से हटा दिया। यह फैसला हमले के 30 घंटे के भीतर लिया गया, जिससे साफ संकेत मिला कि केंद्र सरकार राजधानी की कानून-व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर है। SBK सिंह 1988 बैच के अधिकारी थे और वह पहले दिल्ली होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पर कार्यरत थे। पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार उन्हें अस्थायी रूप से सौंपा गया था।
दिल्ली पुलिस में पिछले कुछ वर्षों में शीर्ष स्तर पर बार-बार बदलाव देखने को मिले हैं। संजय अरोड़ा, जो तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी थे, उन्होंने 1 अगस्त 2022 को राकेश अस्थाना की जगह कमिश्नर का पद संभाला था। अरोड़ा ने दो वर्षों तक दिल्ली पुलिस की कमान संभाली और 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए।
सतीश गोलचा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर हुए हमले, महिला सुरक्षा, और बढ़ते अपराधों के बीच अब नई पुलिस कमान से राजधानी को बेहतर नेतृत्व की उम्मीद की जा रही है। गोलचा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का भरोसा बहाल करना, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना, और आगामी त्योहारों और राजनीतिक गतिविधियों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना होगा।
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