Iran Currency Reform: ईरान में वर्षों से जारी मुद्रास्फीति (Inflation) और मुद्रा अवमूल्यन (Currency Devaluation) से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। ईरानी संसद ने देश की करेंसी “रियाल” से चार शून्य (0000) हटाने को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के तहत वर्तमान में 10,000 रियाल की कीमत अब 1 रियाल के बराबर हो जाएगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
वर्तमान में ईरान की आर्थिक स्थिति गंभीर दबाव में है। इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 1 अमेरिकी डॉलर = 11.50 लाख रियाल के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में लेन-देन, बिलिंग, बैंकिंग और दैनिक खरीदारी में अत्यधिक बड़े नंबरों का इस्तेमाल होता है, जिससे आम जनता और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
ईरान की संसद की आर्थिक समिति के प्रमुख शम्सोल्दीन हुसैन ने बताया कि यह बदलाव दो साल में लागू किया जाएगा, जबकि पुरानी करेंसी तीन साल तक वैध बनी रहेगी। इससे देश को नई मुद्रा प्रणाली अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
इस फैसले के पीछे की मुख्य वजहें
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की कोशिश:ईरान में मुद्रास्फीति की दर लंबे समय से 30-40% के बीच बनी हुई है। मई 2025 में यह दर 38.7% थी। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए यह फैसला जरूरी माना जा रहा है।
मुद्रा का अवमूल्यन:रियाल की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख लगातार गिरती जा रही है। नई व्यवस्था के तहत देश की मुद्रा को स्थायित्व देने की कोशिश की जा रही है।
नोट छपाई और हैंडलिंग में लागत की कमी:बड़े नोट छापने और उनका प्रबंधन महंगा पड़ता है। नई व्यवस्था से प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक्स में खर्च घटेगा।
डिजिटल और बैंकिंग सिस्टम में सुधार:बड़ी संख्याओं के कारण कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल ट्रांजेक्शन में जटिलताएं आती थीं। अब ये व्यवस्थाएं अधिक सरल हो सकेंगी।
लेन-देन में सरलता:
अब बड़ी राशि की खरीदारी के लिए लाखों रियाल की जगह छोटी संख्याओं का इस्तेमाल होगा। जैसे, जो वस्तु अब 10,00,000 रियाल में मिलती है, वह बदलाव के बाद सिर्फ 100 रियाल में मिलेगी।
मनोवैज्ञानिक संतुलन:
छोटी संख्याएं आम लोगों को करेंसी की वैल्यू को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगी। इससे विश्वास और संतुलन बना रहेगा।यह केवल एक नाममात्र का बदलाव है, इससे महंगाई कम नहीं होगी। यदि आर्थिक नीतियों में सुधार नहीं हुआ तो रियाल का मूल्य आगे भी गिर सकता है।ईरान द्वारा रियाल से चार शून्य हटाना एक प्रतीकात्मक और तकनीकी सुधार है, जिससे लेन-देन, बैंकिंग और मुद्रा प्रबंधन को आसान बनाया जा सकेगा। हालांकि, यह सुधार मूल्य स्थिरता या महंगाई नियंत्रण का समाधान नहीं है। यदि देश की आर्थिक नीतियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार नहीं किया गया, तो यह कदम केवल अस्थायी राहत ही प्रदान कर पाएगा।
