GST Reform Criticism: नई जीएसटी दरों के लागू होने पर जहां एक ओर केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य सरकारें इसे ऐतिहासिक कदम और “जीएसटी उत्सव” बता रही हैं, वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर सरकार की मंशा और समय पर सवाल खड़े किए हैं।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने नई दरों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह न तो पूर्ण सुधार है और न ही कोई दूसरा अवतार, बल्कि इसे “जीएसटी का डेढ़वां अवतार” कहा जा सकता है।
जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि जीएसटी दरों में जो कटौती की गई है, उसका सीधा लाभ आम उपभोक्ता और ग्राहक तक पहुंचेगा भी या नहीं, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।उन्होंने कहा, “ये जो दरें कटी हैं, क्या उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा? इस पर बड़ा सवाल है। सरकार ने बिना ठोस कार्य योजना के इसे लागू किया है।”
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर फैसले को “उत्सव” बनाकर मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का हवाला देते हुए कहा, “हमें ट्रंप की टैरिफ नीति से निपटना है, और हमारे वीजा अधिकारों को जो सीमित किया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही।”उन्होंने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा, “ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये डेढ़वां अवतार है। 8 साल बाद ये कदम उठाया गया है, क्या सरकार 8 साल पहले सो रही थी?”
कांग्रेस का मानना है कि जीएसटी जैसी कर व्यवस्था में सुधार एक संवेदनशील और चरणबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि चुनावी लाभ और जनभावनाओं को भुनाने का साधन।जयराम रमेश ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में उपभोक्ता हितों को लेकर गंभीर होती, तो यह निर्णय 8 साल पहले ही लिया जा सकता था। “अब जब महंगाई चरम पर है और उपभोग घटा है, तो दरों में कटौती कर इसे उत्सव का नाम दिया जा रहा है,” उन्होंने कहा।
जहां भाजपा और केंद्र सरकार जीएसटी दरों में कटौती को ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस इस फैसले को समय से बहुत देर से उठाया गया कदम मान रही है। जयराम रमेश की तीखी टिप्पणी ने एक बार फिर से जीएसटी व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि उपभोक्ताओं तक इसका असल लाभ पहुंचता है या नहीं।
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