India China Border Dispute : भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तथा पाकिस्तान के साथ चीन के बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर चीन के सामने कथित तौर पर कमजोर रुख अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकार लंबे समय से चीन के प्रति सोची-समझी रणनीति के तहत समर्पण की नीति अपना रही है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि चीन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर संसद में खुली और तथ्यपरक चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है।
चीन नीति को लेकर जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर केंद्र सरकार की विदेश और आर्थिक नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चीन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए देश में राजनीतिक सहमति बनाना जरूरी है। इसके लिए संसद में सभी दलों के बीच खुली, पारदर्शी और सार्थक चर्चा होनी चाहिए।उनके मुताबिक, चीन का मुद्दा केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए।
19 जून 2020 से सरकार पर समर्पण की नीति अपनाने का आरोप
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीन को कथित तौर पर क्लीनचिट दिए जाने के बाद से सरकार लगातार चीन के सामने कमजोर रुख अपनाती रही है। कांग्रेस नेता ने भारत-चीन सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ चीन के सैन्य सहयोग को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए।उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार को घेरा। रमेश के दावे के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 112 अरब डॉलर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इसका प्रतिकूल असर देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME सेक्टर पर पड़ रहा है।
चीन-पाकिस्तान संबंधों पर सैन्य अधिकारियों के बयानों का जिक्र
कांग्रेस महासचिव ने चीन की भूमिका को लेकर भारतीय सैन्य अधिकारियों के अलग-अलग समय पर दिए गए बयानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन बयानों में अंतर दिखाई देता है, जिससे सरकार की चीन नीति और आधिकारिक जानकारी को लेकर सवाल पैदा होते हैं।जयराम रमेश के मुताबिक, 4 जुलाई 2025 को सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में चीन की भूमिका की प्रकृति और सीमा को लेकर जानकारी दी थी। वहीं, 25 अगस्त 2026 को पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चीन की भूमिका का अलग आकलन पेश किया। रमेश के अनुसार, दोनों बयानों से चीन की भागीदारी को लेकर अलग-अलग संकेत मिले।
अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के बयान पर भी सवाल
जयराम रमेश ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह के 22 अक्टूबर 2026 के बयान का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, इस बयान में अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ की प्रकृति और सीमा को लेकर जानकारी सामने आई थी।कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगले ही दिन विदेश मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बयान का खंडन किया। उन्होंने इसे चीन से जुड़े संवेदनशील मामलों पर अलग-अलग आधिकारिक प्रतिक्रियाओं का उदाहरण बताया।
पूर्व सैन्य कमांडर ने भी उठाया स्पष्ट सूचना नीति का मुद्दा
कांग्रेस नेता ने लेह स्थित 14वीं कोर के पूर्व कमांडर और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा के बयान का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, राकेश शर्मा ने भारत-चीन सीमा के अलग-अलग क्षेत्रों में बार-बार होने वाली घटनाओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट सूचना नीति बनाने की आवश्यकता जताई है।
संसद में बहस और साझा रणनीति की मांग
जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से चीन से संबंधित मामलों में पारदर्शिता बरतने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि सीमा सुरक्षा, चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग और व्यापार घाटे जैसे मुद्दों पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। पार्टी के अनुसार, चीन की चुनौती से निपटने के लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर साझा रणनीति तैयार करनी चाहिए।
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