JPSC Exam Row: झारखंड में JPSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार (4 अगस्त 2026) को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में सामने आई कथित अनियमितताओं को गंभीरता से ले रही है और मामले की जांच पूरी संवेदनशीलता के साथ कराई जा रही है।छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बीच सरकार की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदर्शनकारी 14वीं JPSC संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं।
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्रों का आंदोलन
JPSC और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में अभ्यर्थी 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे हैं। आंदोलनकारियों ने अब अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।छात्रों की मांग है कि मामले की जांच झारखंड से बाहर के सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीशों की एक स्वतंत्र कमेटी से कराई जाए, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके।
मुख्यमंत्री बोले- सरकार के पास संवेदनशीलता और जिम्मेदारी है
रामगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के पास किसी भी मुद्दे को समझने के लिए आंखें, कान और संवेदनशीलता मौजूद है। उन्होंने कहा कि वह अपनी गंभीरता को किसी प्रतीकात्मक तरीके से साबित नहीं कर सकते, लेकिन सरकार लगातार समाधान की दिशा में काम कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी समस्या को लंबित रखना नहीं, बल्कि उसका स्थायी समाधान निकालना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लिया जाएगा।
जांच टीम कर रही दिन-रात काम, जल्द आएगा निर्णय
हेमंत सोरेन ने बताया कि मामले की जांच के लिए गठित टीम लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद छात्रों की मांगों और उठाए गए सवालों पर सरकार अपना निर्णय सार्वजनिक करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी गंभीरता और बारीकी से की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को संतुष्टि मिलेगी।प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि राज्य सरकार ने जांच की जिम्मेदारी CID को देकर मामले को कमजोर करने की कोशिश की है। छात्रों का कहना है कि कथित भर्ती अनियमितताओं में बड़े पैमाने पर आर्थिक लेनदेन की आशंका है, इसलिए जांच CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए।छात्र नेताओं का दावा है कि निष्पक्ष जांच के बिना भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बहाल नहीं हो सकती।
देवेंद्र नाथ महतो ने शुरू की भूख हड़ताल
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।उनके नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार पर युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है।छात्र आंदोलनकारियों ने सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखी हैं। पहली मांग 1 अप्रैल को आयोजित 14वीं JPSC कंबाइंड प्रीलिमिनरी टेस्ट को रद्द करने की है।दूसरी मांग JPSC और JSSC-CGL समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों से स्वतंत्र जांच कराने की है।तीसरी मांग परीक्षा की OMR शीट में ‘अटेम्प्ट नहीं किया’ यानी पांचवें विकल्प को शामिल करने की है, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता मिल सके।
विधानसभा घेराव की चेतावनी से बढ़ी सरकार की चिंता
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। छात्रों का कहना है कि वह अपने अधिकारों और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे।JPSC विवाद अब राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जहां एक ओर छात्र पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रही है।
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